[author title="प्रवीण मस्के" image="http://"][/author]
कोल्हापूर : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने आता कायद्याचे शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना थेट मंत्रालयात इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळणार आहे. विधी विधान शाखेतील प्रत्यक्ष कामाजाचा अनुभव घेतानाच विद्यार्थ्यांना कायदे निर्मितीचे धडे मिळणार आहेत. यासाठी राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देणार आहे.
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यभर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजवणी केली जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात सर्वच अभ्यासक्रमांत इंटर्नशिपवर भर देण्यात आला आहे. सध्या विधी विधान विषयक कार्यपद्धतीची माहिती कोणत्याही विधी महाविद्यालयात, विद्यापीठात शिकवली जात नाही. विधी विधान व दुय्यम विधी विधान विषयक प्रक्रियेबद्दल कायद्याचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी, कायदे क्षेत्रातील करिअरसाठी उपयुक्त ठरावी या दृष्टिकोनातून विधी व न्याय विभागाच्या विधी विधान शाखेमध्ये विधी विधान इंटर्नशिप उपक्रम राबवला जाणार आहे. सहा आठवड्याच्या कालावधीसाठी इंटर्नशिप असणार आहे.
इंटर्नशिप अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शासनाच्या कामकाजाची माहिती मिळणार आहे. विधेयक, अध्यादेश, अधिसूचनांचे प्रारूप तयार करण्याची कार्यपद्धती, विधान मंडळात विधेयके पारित करण्याची प्रक्रिया समजणार आहे. संविधानातील कायदेविषयक तरतुदी व त्यांचा प्रत्यक्ष वापर आणि विविध कायदे, त्यामधील विशिष्ट प्रकारच्या तरतुदींचा अभ्यास करता येणार आहे. विधी व न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांशी संवाद साधता येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना कामाचा प्रत्यक्ष त्यांच्यासमवेत अनुभव घेता येणार आहे.
'विधी'च्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपचे प्रमाणपत्र मिळणार
कायद्याचे शिक्षण घेणार्या तीन व पाच वर्षे आणि विधी पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विधी विधान इंटर्नशिपची बॅच 10 जून ते 19 जुलै या कालावधीत आयोजित केली आहे. इंटर्नशिप समाप्तीच्या अंतिम आठवड्यात विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाचा अहवाल सचिव (विधी विधान) यांना सादर करावा लागणार आहे. कार्य अहवाल सादर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
