दूध संस्था चळवळ धोकादायक वळणावर

कोल्हापूर : गुजरात, कर्नाटक, बिहार, केरळ या राज्यांत एक गाव एक दूध संस्था अशी योजना राबविली जात आहे. आता तोच पॅटर्न महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार आहे. या योजनेला कोल्हापूर जिल्ह्यातून विरोध होत आहे; कारण कष्टकरी शेतकर्‍यांच्या मेहनतीमुळे जिल्ह्यात दुधाळ जनावरांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे प्राथमिक दूध संस्था वाढल्या आहेत. या संस्था आता सक्षमपणे सुरू आहेत, अशा परिस्थितीत शासनाच्या नव्या योजनेची प्रत्यक्षात अमंलबजावणी झाल्यास, त्याचा परिणाम दूध संस्था कमी होण्यावर होणार आहे. यातून शेतीला सक्षम पर्याय म्हणून जिल्ह्यात विस्तारलेली व वाढत चालेली दूध संस्था चळवळ धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्यात एकूण सुमारे 12 हजार प्राथमिक दूध संस्था आहेत. त्यापैकी 6 हजार दूध संस्था या कोल्हापूर जिल्ह्यात आहेत. यातील 4600 दूध संस्था या एकट्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाकडे (गोकुळ) आहेत. गोकुळ संलग्नित असलेल्या दूध संस्था आर्थिकद़ृष्ट्या आणि स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीतही सक्षम आहेत. यातील सुमारे अडीच ते तीन हजार संस्थांकडे स्वमालकीच्या इमारती असून, त्यात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. तसेच या दूध संस्थांमध्ये सुमारे 12 हजारांवर बेरोजगार तरुण काम करत आहेत. या कामावर त्या तरुणांची रोजीरोटी चालते, असे म्हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही. एवढी मोठी सक्षमता प्राथमिक दूध संस्थांमध्ये असून, या संस्थांना गोकुळ दूध संघाकडून नेहमीच प्रोत्साहन आणि अनुदानातून आर्थिक मदतीचा हातभार लागत आहे.

यामुळे या संस्था जिल्ह्यात डौलाने उभारलेल्या आहेत. शासनाच्या निर्णयाने जर एक गाव एक दूध संस्था ही योजना राबवली तर या संस्थांमध्ये सध्या कार्यरत असलेले कर्मचारी याचे काय होणार, असा प्रश्न आहे. दुसरी बाब गुंतवणुकीची. दूध संस्थांनी आपल्या नफ्यातील काही भाग स्थावर मालमत्तेत, सभासदांना कर्ज स्वरूपात रक्कम वितरित करणे यामध्येही गुंतवलेली आहे. त्याबाबत शासन काय निर्णय घेणार, असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण होणार आहेत.