कोल्हापूर : दोन हजार दुकानगाळ्यांचा प्रश्न वादग्रस्त
कोल्हापूर : सतीश सरीकर राज्य शासनाच्या आदेशाने कोल्हापूर शहरातील महापालिकेच्या दुकानगाळ्यांचा प्रश्न सुटण्याची आशा होती; परंतु महापालिका प्रशासनाने 2015 ते 2019 या कालावधीतील भाडे रेडीरेकनरनुसारच घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर व्यापार्‍यांनी त्याला तीव्र विरोध केला आहे. परिणामी, दुकानगाळ्यांचा प्रश्न वादग्रस्त बनला आहे. तसेच गाळेधारकांकडे महापालिकेची तब्बल 60 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम अडकून पडली आहे. त्याचा शहराच्या विकासकामांवर गंभीर परिणाम होत आहे.
कोल्हापूर शहरात महापालिकेच्या अनेक मिळकती आहेत. दोन हजारांपेक्षा जास्त दुकानगाळे आहेत. सन 1990 मध्ये सभागृहात धोरण ठरल्याने 3 वर्षे भाडेकराराने दुकानगाळे दिले. त्यानुसार गाळेधारक भाडे भरत होते. कालांतराने अनेकांचे करार संपत गेले, तसे ते नवीन करार करत गेले. 2015 मध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त गाळेधारकांचे करार संपुष्टात आले. उत्पन्नवाढीसाठी महापालिकेने 27 ऑगस्ट, 2015 ला चालू रेडीरेकनरनुसार भाडे घेण्याचा प्रस्ताव केला. त्याला व्यापार्‍यांनी तीव्र विरोध केला.
सभागृहात नगरसेवकांनी उपसूचना दिली. प्रशासनाने फेरविराचारासाठी ठराव पाठवला. त्यानंतरही सभागृहाने उपसूचना मागे घेतली नाही. परिणामी, प्रशासनाने 21 नोव्हेंबर, 2016 रोजी उपसूचना विखंडित करण्यासाठी ठराव पाठवला. शासनाने सभागृहाची उपसूचना विखंडित करून रेडीरेकनरनुसार भाडे आकारणी करण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार महापालिकेने गाळेधारकांना रेडीरेकनरनुसार भाडे भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या. 13 सप्टेंबर, 2019 ला शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध करून खरेदी मूल्याच्या 8 टक्के किंवा बाजारभाव यात जे जास्त असेल, त्यानुसार भाडे आकारणी करावी, अशी तरतूद केली. त्यानुसार महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली. शासनाने त्या अधिसूचनेला 6 एप्रिल, 2022 रोजी स्थगिती दिली. तसेच शासन जो दर निश्चित करेल, तो मान्य असल्याचे हमीपत्र भरून घेऊन अ‍ॅडव्हान्स भाडे घ्यावे, असे आदेश शासनाने दिले. काही व्यापार्‍यांनी भाड्यापोटी सुमारे 4 कोटी भरले.
दि. 6 नोव्हेंबर, 2023 रोजी शासनाने अधिसूचना काढली. 13 सप्टेंबर, 2019 पूर्वी महापालिकेत प्रचलित दर होता, त्याच्या दुप्पट किंवा 0.7 टक्का यापेक्षा भाडे कमी असू नये, असे त्यात म्हटले आहे. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी समितीही नियुक्त केली. 2019 नंतरचे मूल्यांकन या समितीने ठरवायचे आहे; मात्र व्यापार्‍यांचा त्याला विरोध आहे. 2015 पासून वरीलप्रमाणे भाडे आकारणी करावी, अशी व्यापार्‍यांची मागणी आहे.