कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या विकासासाठी निधीची तुकडाफेक किती दिवस सुरू राहणार आहे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. 15 वर्षांत बहुमजली वाहनतळ सोडता एकही प्रकल्प साकारला नाही.
जगाच्या नकाशावर केवळ पर्यटनाच्या क्षमतेवर अर्थव्यवस्था उभी करणारे अनेक देश आहेत. धार्मिक पर्यटनाच्या जोरावर परिसराचे रूपडे बदलण्याची क्षमता असलेली अनेक ठिकाणे देशाच्या नकाशावर आहेत. तिरुपती बालाजी मंदिरात सोन्याचा धूर निघतो आहे, शिर्डीच्या साईबाबांच्या मंदिरात गर्दी आवरता येत नाही आणि दर महिन्या-दोन महिन्याला साईंच्या मुकुटावर सोन्याचा किरीट चढतो आहे. उत्तम नियोजनबद्ध उभारलेल्या शेगावात पर्यटकांचा लोंढा थडकतो आहे. मग दक्षिण काशी म्हणून धार्मिक महत्त्व असलेल्या कोल्हापुरात रूपडे बदलण्यासाठी किती कालावधी लागला असता? पायाभूत सुविधांवर मोठी भांडवली गुंतवणूक झाली असती, तर कोल्हापूर जगाच्या नकाशावर झळकले असते; पण कोल्हापूरच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचे काम गेली काही दशके कागदावरच सुरू आहे. यातून भाविकांची गैरसोय होते आहेच, पण शासनकर्त्यांचेही कराच्या रूपाने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते आहे. यासाठी द़ृष्टी हवी; पण धोरणकर्ते द़ृष्टिहीन असल्याने क्षमता असूनही विकास मागे पडला आहे.
कोल्हापूरच्या तीर्थक्षेत्राचा विकास हा विषय नवा नाही. सतत चर्चेत आणि माध्यमांत गाजतो आहे; पण त्यासाठी एक बृहत् आराखडा तयार करून कालबद्धरीतीने मर्यादित काळात प्रकल्प उभारला जात नाही, हेच महत्त्वाचे दुखणे आहे. कोल्हापूरच्या अंबाबाई तीर्थक्षेत्राचा विकास आराखडा 2006 साली गतिमान झाला. तत्कालीन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा बृहत् आराखडा राज्य शासनाला सादर केला होता.
यातील पहिले काम बाबुजमाल दर्ग्याजवळ बहुमजली वाहनतळाच्या रूपाने सुरू झाले. आता ते अंतिम टप्प्यापर्यंत आहे; पण ते पहिले आणि शेवटचेच काम असावे. तुकडे फेकावेत, अशा पद्धतीने निधी दिला जातो. त्यातून दुसरे काम सुरू होण्यावेळी पहिले काम देखभाल-दुरुस्तीच्या पातळीवर येते. 30-30 वर्षे एकेका प्रकल्पाला वेळ लागणार असेल तर कधी होणार तीर्थक्षेत्र विकास? करंटेपणाचे सर्वात मोठे उदाहरण राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या जन्मस्थळ विकासाचे आहे.
कसबा बावड्यात लक्ष्मी-विलास पॅलेस याठिकाणी हा प्रकल्प जाहीर होऊन दशके लोटली. तत्कालीन उद्योग राज्यमंत्री रत्नाप्पाण्णा कुंभार यांनी पंचगंगा कारखान्याच्या निधीतून जन्मस्थळावर दर्शनी कमान उभारण्याकरिता मदत जाहीर केली होती. रत्नाप्पाण्णा कुंभार यांचे निधन होऊन 25 वर्षे झाली, तरीही अद्याप शाहू जन्मस्थळ विकासाला पूर्णविराम मिळावयाचा आहे. ज्यांच्या नावावर मते मागून राजकीय पक्षांनी सत्तेच्या शिड्या चढल्या, ते पक्षही महाराजांना निर्धारित वेळेत मानवंदना देऊ शकले नाहीत. मग शाहू मिलचा भोंगा बंद होऊन दोन दशके उलटली, तरी तेथील टेक्स्टाईल पार्क हवेत आहे. फौंड्री क्लस्टर घोषणेपलीकडे जात नाही. कोल्हापूरच्या गुळाला जागतिक बाजारपेठेत झोकाने प्रवेश मिळत नाही. आयटी पार्कसाठी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत स्वतंत्र आरक्षण ठेवण्याची घोषणाही झाली; पण त्याचा कागदोपत्री प्रवास संपत नाही.
शेतकर्‍यांच्या जागा औद्योगिक वसाहतीसाठी आरक्षित करायच्या. धनदांडगे, राजकारणी आणि त्यांचे बगलबच्चे यांनी कमी दरात भांडवली गुंतवणुकीसाठी ते भूखंड अडवून ठेवायचे, असा धंदा तेजीत चालल्याने औद्योगिक विकास तर नाहीच, शिवाय फुकापासरी जमीन गेल्याच्या दुःखाने शेतकरी दुसर्‍या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास तयार नाही. आता कोल्हापूरच्या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 40 कोटी रुपयांच्या निधीचा तुकडा आला आहे; पण ढपले पाडल्यानंतर त्यातला किती विकास होणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
