कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविलेल्या 37 कर्मचार्यांना कोल्हापूर बाजार समितीने नव्याने समाविष्ट करून घेण्याचा घाट घातला आहे. याशिवाय 29 कर्मचारी रोजंदारीवर आहेत. दोन्ही मिळून 66 कर्मचार्यांवर होणारा वेतनाचा खर्च बाजार समितीवर पडणार आहे.
बाजार समितीच्या 2010 ते 2015 या कालावधीतील संचालक मंडळाने 37 कर्मचार्यांची भरती केली आहे. या भरतीबाबत जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रारी झाल्या. यावर जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशी समिती नियुक्त करून त्याचा अहवाल मागवला. या अहवालात या 37 कर्मचार्यांची भरती बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यावर संबंधित कर्मचार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने ही भरती बेकायदेशीर ठरवली. यावर याच कर्मचार्यांनी पुन्हा जिल्हा औद्योगिक न्यायालयात धाव घेत आम्ही कामावर असून, आमचे 240 दिवस भरले आहेत, तेव्हा सेवेत कायम करावे, अशी मागणी केली. यावर बाजार समितीनेही आपले म्हणणे सादर करत उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र औद्योगिक न्यायालयात सादर केले. यासंदर्भात गेली 6 वर्षे दावा सुरू होता.
दरम्यान, ऑगस्ट 2020 मध्ये बाजार समितीवर अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त झाले होते. या मंडळाने या कर्मचार्यांना सेवेत कायम केले आहे; पण जिल्हा औद्योगिक न्यायालयातील दावा सुरूच होता. त्याचवेळी समितीचे संचालक नंदकुमार वळंजू यांनी या 37 कर्मचार्यांच्या भरतीबाबत आक्षेप नोंदवत, थर्ड पार्टी म्हणून दावा दाखल केला आहे. त्याचीही सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी या 37 कर्मचार्यांच्या दाव्यावर औद्योगिक न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी समितीने त्या 37 कर्मचार्यांना सेवेत घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे म्हणणे सादर केले आहे. यावरून समितीची भूमिका संदिग्ध असल्याचे बोलले जात आहे.
