मराठी चित्रपट अनुदान योजनेला लाचखोरीचे ग्रहण; पाच लाख रुपये द्या, अनुदान घ्या!

कोल्हापूर : मराठी चित्रपटांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणार्‍या शासनाच्या अनुदान योजनेला लाचखोरीचे ग्रहण लागले आहे. पाच लाख रुपयांच्या मोबदल्यात शासन अनुदान मंजूर करून देऊ, असे सांगणारी टोळी कार्यरत आहे. समिती सदस्यांपासून अधिकार्‍यांपर्यंत या टोळीचे लागेबांधे असल्याची चर्चा आहे.

मराठी चित्रपटसृष्टीला आलेली मरगळ झटकून काढण्यासाठी शासनाने मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहनपर अनुदान योजना जाहीर केली. वर्षभरात जेवढे मराठी चित्रपट तयार होऊन सेन्सॉर संमत होतील, ते अनुदानास पात्र ठरवण्यात येतात; पण अनुदान मिळणार की नाही, हे सांगण्यासाठी शासन स्तरावर परीक्षण समिती तयार करण्यात आली. या समितीमार्फत विविध विभाग तयार करण्यात आले आहेत. प्रत्येक विभागांतर्गत मिळणारे गुण एकत्रित केले जातात.

अशी आहे अनुदान पद्धती

दर्जेदार चित्रपट निर्मितीस अर्थसाहाय्य योजनेनुसार 'अ' दर्जा प्राप्त चित्रपटांकरिता 40 लाख रुपये इतके अनुदान आणि 'ब' प्राप्त चित्रपटांकरिता 30 रुपये लाख इतके अनुदान मंजूर करण्यात येते. परीक्षणाअंती ज्या चित्रपटांना 71 च्या पुढे गुण असतील, त्यांना 'अ' दर्जा व 51 ते 70 गुण असणार्‍या चित्रपटांना 'ब' दर्जा देण्यात येतो. मराठी चित्रपटांना अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यासाठी एकूण 28 सदस्यांची चित्रपट परीक्षण समिती गठित करण्यात आलेली आहे.

मंत्रालयावर मोर्चाचा इशारा

मराठी चित्रपट निर्माता संघ या लाचखोरीला वैतागला आहे. अगोदरच मराठी चित्रपटांचा पुन्हा खडतर प्रवास सुरू झाला आहे, त्यातच प्रोत्साहन योजनेतील पैशासाठी लाच मागितली जात असल्याचा आरोप निर्माता संघाचे अध्यक्ष देवेंद्र मोरे यांनी केला आहे. याबाबत सांस्कृतिकमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. परीक्षण समितीने पारदर्शक पद्धतीने काम करावे. प्रत्येक चित्रपटाला किती गुण मिळाले, याची माहिती निर्मात्यांना देणे बंधनकारक करावे. कर्नाटक, मध्य प्रदेशप्रमाणे सरसकट अनुदान द्यावे, अशी मागणी करणार आहे. याचा विचार न केल्यास कोल्हापूर ते मुंबई पदयात्रा काढून मुंबई मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा देवेंद्र मोरे यांनी दिला.

अनेक निर्मात्यांची फसवणूक

गेल्या काही वर्षांत मराठी चित्रपटांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. चित्रपट निर्मितीसाठी येणारा खर्च हा कोटी रुपयांच्या घरात जातो. त्यातून शासनाकडून मिळणारे अनुदान हे 30 ते 40 लाख रुपये आहे. अनुदानासाठी परीक्षण समितीकडे गेलेल्या चित्रपटांची यादी पाहून संबंधित निर्मात्याला एका विशिष्ट यंत्रणेकडून फोन जातो. अनुदान किती पाहिजे, यावर लाचखोरीचा दर ठरतो. ही रक्कमही अगोदर द्यावी लागते. चित्रपट तयार झाल्यानंतर त्याचे प्रमोशन व चित्रपटगृह मिळवण्यासाठी निर्मात्याची खरी कसरत सुरू असते. अशातच अनुदान मिळवण्यासाठीची धडपड ही पदरमोड करायला लावते. यातूनही अनुदान मिळेल याची खात्री नसते. अनेक निर्मात्यांची या टोळीकडून फसवणूक झाली आहे.