कोल्हापूर : सरत्या वर्षाला निरोप देताना भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी एक दिलासादायक वृत्त आहे. देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती ठणठणीत होण्याकडे वाटचाल करत आहे. शिवाय, बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तांचे (एनपीए) सरासरी प्रमाण 10 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर गेले आहे. या क्षेत्राने वित्तीय शिस्त आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या दंडकांचे काटेकोरपणे पालन केले, तर नव्या वर्षात देशाची अर्थवाहिनी म्हणून ओळखला जाणारा बँकिंग उद्योग सक्षम पायावर उभा राहू शकतो.
रिझर्व्ह बँकेने 2022-23 सालातील भारतीय बँकांचा कल आणि प्रगती अहवाल (ट्रेंड अँड प्रोग्रेस रिपोर्ट) नुकताच जाहीर केला आहे. या अहवालात 30 सप्टेंबर 2023 अखेर बँकांच्या प्रगतीचे चित्र मांडण्यात आले आहे. यानुसार सप्टेंबर 2023 अखेरीस घाऊक अनुत्पादित मालमत्तांचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण 3.2 टक्क्यांवर, तर निव्वळ अनुत्पादित मालमत्तांचे (नेट एनपीए) प्रमाण 0.90 टक्क्यापर्यंत खाली आल्याचे म्हटले आहे. या अहवालानुसार 31 मार्च 2013 रोजी देशातील बँकांचा ग्रॉस एनपीए 3.40 टक्के इतका होता. मध्यंतरीच्या काळात 2015 च्या सुमारास ग्रॉस एनपीएचे हे प्रमाण सुमारे 12 टक्क्यांवर म्हणजेच चिंताजनक वळणावर गेले होते. यानंतर रिझर्व्ह बँकेने बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कडक पावले उचलली आणि हे प्रमाण घसरत आता 3.20 टक्क्यांवर येऊन ठेपले आहे.
भारतीय बँकांच्या प्रगतीचा हा आलेख उंचावत असला, तरी अद्यापही बँकांना आर्थिक ताळेबंद सुधारण्याची गरज आहे. असुरक्षित कर्जाविषयी बँकांना डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागेल, असेही या अहवालात म्हटले आहे. बँकांची सध्या असलेल्या प्रगतीला उच्च भांडवली प्रमाण, मालमत्तांच्या गुणवत्तेची सुधारलेली स्थिती आणि नफ्याचे वाढते प्रमाण कारणीभूत असले, तरी ठेवीवरील व्याजाचा दर आणि कर्जाच्या व्याज दरावरील मर्यादा लक्षात घेता बँकांच्या नफ्यामध्ये काही स्वरूपात घट होऊ शकते, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
