कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार केवळ तारीख पे तारीख करत असून यामुळे सरकार निर्णय न घेता मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे, असा आरोप आ. सतेज पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
आ. पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी मनोज जारंगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे; मात्र मराठा आरक्षणावर अद्याप कोणताच निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला नाही. गुरुवारी (दि. 21) सरकारचे एक शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील चर्चा फिसकटली. याआधीही राज्य सरकारने 40 दिवस मागितले होते, मात्र तेव्हाही कोणताच निर्णय घेतला नाही. आता फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशनात कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्याचे मुख्यमंत्री सांगतात.
हिवाळी अधिवेशनात जुन्या योजनांना सजवून नव्याने सांगण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले, अशी टीका करून आ. पाटील म्हणाले, मार्चपर्यंत आचारसंहिता लागू शकते. ठोस निर्णय घेता येत नसेल तर सरकारने 24 डिसेंबरची तारीख का दिली, असा सवाल त्यांनी केला.
मंत्री छगन भुजबळ यांचे बोलवते धनी कोण आहेत हे राज्याला माहीत असून दोन समाजात तेढ निर्माण करून मूळ विषय बाजूला ठेवण्याचे सरकारचे षड्यंत्र आहे. सत्ताधारी मंत्र्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य थांबत नाही, याचा अर्थ हे वक्तव्य सरकारचेच समजायचे का, असा सवालही आ. पाटील यांनी केला.
