कोल्हापूर : किरकोळ दुकानदारांना मालाची विक्री करण्यासाठी अन्न-औषध प्रशासनाकडे दुकानाच्या नावाची नोंदणी करणे सक्तीचे केले आहे. नोंदणी नसेल तर होलसेल दुकानदारांनी मालाचा पुरवठा करू नये, अशा कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नोंदणी नसलेल्या दुकानदारांना माल पुरवठा केलेल्या काही होलसेल पुरवठादारांवर अन्न – औषध प्रशासनाकडून नोटीस बजावण्यात येत आहेत. (Kolhapur News)
सामान्य ग्राहकांना लागणार्या जीवनावश्यक मालाचा पुरवठा हा स्थानिक किरकोळ दुकानदारांकडून होत असतो. या दुकानदारांकडे शॉप अॅक्ट लायसन तसेच फुड अँड ड्रग लायसन असणे बंधनकारक आहे. अन्न औैषध प्रशासनाकडे आपल्या दुकानाच्या नावांची नोंदणी करणे आवश्यक असते. ही नोंदणी केल्यानंतर नोंदणी क्रमांक मिळतो, किमान 1 ते 5 वर्षांसाठी नोंदणी करता येते. (Kolhapur News)
पूर्वी हा कायदा होता, पण त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे राज्याच्या अन्न औषध प्रशासनाने किरकोळ दुकानदारांना स्थानिक अन्न औषध कार्यालयात आपल्या दुकानाची नोंदणी करावी, असे आवाहन केले आहे.
नोंदणी केल्यानंतर प्रत्येक दुकानदाराला नोंदणी क्रमांक मिळणार आहे. जेव्हा किरकोळ दुकानदार होलसेल दुकानदारांकडून मालाची उचल केल्यानंतर त्यांना हा नोंदणी क्रमांक सांगणे आवश्यक आहे. होलसेल दुकानदार या नोंदणी क्रमांकाच्या आधारे पक्के बिल तयार करणार आहेत.
जर नोंदणी क्रमांक नसेल तर होलसेल दुकानदारांनी किरकोळ दुकानदारांना मालाची विक्री करू नये. तसेच त्यांच्या दुकानाच्या नावे बिले देवू नयेत, असे अन्न औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसे केल्यास होलसेल व किरकोळ दुकानदार दोघांवरही कारवाई होणार आहे. वैयक्तिक नावाने होलसेल बिले दिल्याचे निदर्शनास आले तरीही कारवाई होणार आहे.
नोंदणी बंधनकारक असणारे व्यावसायिक
डेअरी युनिट, तेल प्रोसेसिंग युनिट, कत्तलखाणा मांस प्रक्रिया युनिट, अन्न प्रक्रिया युनिट, स्टोरेज युनिट, घाऊक विक्रेता, किरकोळ विक्रेता, वितरक, पुरवठादार, ढाबा, खानावळ, क्लब, कँटीन, अन्न कॅटरिंग, हॉटेल, उपहारगृह, खाद्यपदार्थ दूध वाहतूक, फास्ट फूड, चायनीज सेंटर.
कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणार : केंबळकर
किरकोळ दुकानदारांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडे नावाची नोंदणी करण्याचा कायदा पूर्वीपासून आहे, पण आता त्याची कडक अंमलबजावणी होणार आहे. नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सोपी असून, किरकोळ दुकानदारांनी ती करून घ्यावी व कारवाई टाळावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त मोहन केंबळकर यांनी सांगितले.
