कोल्हापूर : सरकारी कागदालाही आता महागाईची झळ बसत आहे. ऑनलाईन काढण्यात येणारा सातबाराही आता महाग झाला आहे. यापूर्वी 15 रुपयांना मिळणारा सातबारा उतारा आता 25 रुपयांना मिळणार आहे. फेरफार नोंदीसाठी यापूर्वी मोफत अर्ज करता येत होता. आता मात्र त्याकरिता 25 रुपये मोजावे लागणार आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना सहज सातबारा उतारा मिळावा, त्याची कामे जलदगतीने पूर्ण व्हावी यासाठी सेवा देण्याच्या नावाखाली ही खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू असल्याची भीती आहे.
सातबारा ऑनलाईन झाल्यानंतर ऑनलाईन पद्धतीनेच नागरिकांना उपलब्ध होतो. याकरिता नागरिकांना प्रति सातबारा 15 रुपये शुल्क भरावे लागते. आता त्यात सरकारने वाढ केली आहे. यापुढे 15 रुपयांचा सातबारा 25 रुपयांना मिळणार आहे. पहिल्या दोन पानांसाठी ही रक्कम आकारली जाईल. त्यापुढील प्रत्येक पानाला दोन रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहेत.
फेरफारलाही शुल्क आकारणार
खरेदी-विक्रीची फेरफार वगळता वारस नोंद, बोजा नोंद, बोजा कमी, नाव कमी आदी आठ प्रकारच्या फेरफार नोंदवण्यास आता शुल्क भरावे लागणार आहे. यापूर्वी फेरफार अर्जासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते. आता सर्व फेरफार ऑनलाईन पद्धतीनेच नोंदवावे लागणार आहेत. यामुळे ज्या फेरफार संबधितांना सेतू केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र आदींद्वारे कराव्या लागतील, त्या ठिकाणी प्रत्येक फेरफार अर्जासाठी 25 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
नागरिकांची लूट होणार?
फेरफारसाठी नागरिकांनी स्वत: अर्ज केला, स्वत: कागदपत्रे डाऊनलोड केली तर ती नि:शुल्क असतील, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र सेतू, महा-ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र यामधून या कामाकरिता 25 रुपये शुल्क निश्चित केले असले तरी तितकीच रक्कम केंद्र चालक शेतकर्यांकडून स्वीकारतील, याबाबत खात्री नाही. या केंद्रात विविध सेवांसाठी निश्चित केलेल्या रकमेपेक्षा जादाच रक्कम नागरिकांकडून स्वीकारली जात असल्याचे चित्र आहे. त्याच पद्धतीने सातबारा आणि फेरफारमध्येही नागरिकांची लूट होण्याचा धोका आहे.
खासगीकरणाकडे वाटचाल?
तलाठी कार्यालयात जावे, तलाठ्यांची भेट घ्यावी, काम पूर्ण होण्यासाठी त्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा. त्यात नागरिकांचा वाया जाणारा वेळ, होणारा आर्थिक त्रास कमी व्हावा, नागरिकांना वेळेत सेवा मिळावी याकरिता ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मात्र ही सुविधा केंद्रातून सशुल्क उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. केंद्र चालक आणि महसुली यंत्रणा याचे यानिमित्ताने साटेलोटे तयार होण्याचा धोका आहेच. त्यातून दुसरी यंत्रणा तयार होण्याची, खासगीकरणाची भीती आहे.
ई-करार, बोजा दाखल करणे/गहाण खत, बोजा कमी करणे, वारस नोंद, मयताचे नाव कमी करणे, अ.पा.क. शेरा कमी, एकत्र कुटुंब प्रमुख नोंद कमी करणे, विश्वस्तांचे नाव बदलणे या आठ फेरफारसाठी शुल्क आकारले जाणार आहे.
