कोल्हापूर : महाराष्ट्रात सध्या साखर कारखान्यांची धुराडी जोमाने पेटण्याऐवजी ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनाने पेट घेतला आहे. या आंदोलनाच्या प्रारंभाला काही मोजक्या कारखान्यांचा अपवाद वगळता उर्वरित ठिकाणी गाळप सुरू झाले होते. परंतु, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. यासाठी गुरुवारी 'चक्का जाम'ने सुरुवात होणार आहे.
या आंदोलनादरम्यान रस्त्यावर गाड्यांच्या टायरी फोडल्या जातील. पूर्वानुभव लक्षात घेता गाड्या पेटविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि वाहतूकही कमालीची विस्कळीत होताना सार्वजनिक संपत्तीचे मोठे नुकसानही होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादकांच्या या आंदोलनाची कोंडी फोडण्याची गरज निर्माण झाली आहेच शिवाय आंदोलनाची रचना बदलून या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू हातकणंगले-शिरोळमधून हालवून तो दिल्लीमध्ये नेला पाहिजे. अन्यथा प्रश्न सोडविणारी व्यवस्था दिल्लीमध्ये आणि आंदोलन महाराष्ट्रात अशी अवस्था झाली, तर एकमेकांचे डोके काठीने फोडून रक्तबंबाळ करण्यावाचून काही हाती लागेल, अशी शक्यता दिसत नाही.
साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांनी गतहंगामात घातलेल्या उसाच्या बिलापोटी टनाला 400 रुपये अतिरिक्त मिळावेत आणि चालू हंगामात टनाला 3 हजार 500 रुपये दर मिळावा, या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी सध्या राजू शेट्टी आपल्या सवंगड्यांसह रस्त्यावर उतरले आहेत. गेले महिनाभर त्यांच्या पदयात्रा सुरू आहेत. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळतो आहे. त्यांनी आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर नेण्याची घोषणा केली की राडा होतो, असा आजवरचा अनुभव सांगतो. आता निवडणुकांचे नगारे वाजू लागले आहेत. ज्याने त्याने आपल्या डोळ्यावर राजकीय चष्मा चढविला आहे आणि ज्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत, ते राज्य शासनही सध्या 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेत दिसत आहे. या कालहरणात फडामध्ये उभ्या असलेल्या उसाचे नुकसान होते आहे. वेळेत उसाची तोड न झाल्यामुळे उसाचे एकरी उत्पादन कमी होण्याचा धोका जसा समोर आहे. तसे महाराष्ट्रातील ऊस कर्नाटकाच्या दिशेने चालल्यामुळे अगोदरच गाळपासाठी उसाची कमी उपलब्धता असलेल्या महाराष्ट्रात कारखान्यांचा हंगाम 100 दिवस चालेल की नाही, याची खात्री देता येत नाही. यामुळे राज्य शासनाने या प्रश्नामध्ये तातडीने पुढाकार घेऊन केंद्राकडे राज्यातील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधित्त्व केले पाहिजे. त्यामध्ये वेळकाढूपणा झाला, तर गेल्या आठ वर्षांमध्ये अडचणीतून रुळावर आलेला राज्यातील साखर कारखानदारीचा गाडा पुन्हा एकदा रूळ सोडून अडचणीच्या गर्तेत सापडू शकतो.
केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडीचे सरकार स्थानापन्न झाल्यापासून देशातील साखर कारखानदारीला चांगले दिवस आले. इथेनॉलला चांगला हमीदर मिळाला, खरेदीची हमी मिळाली, देशात उसाचे उच्चांकी उत्पादन नोंदवत गेल्यामुळे साखरेचे उत्पादनही 300 लाख टनांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेले आणि जागतिक बाजारात निर्यातीची मोठी संधी हस्तगत केल्यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक अरिष्ट दूर होण्यास मदत झाली. परंतु, गेल्या हंगामापासून ही स्थिती थोडीशी बदलली आहे. देशात साखरेचे उत्पादन कमी झाले. निर्यातीला कमी संधी मिळाली आणि केंद्राने उसाची एफआरपी वाढविताना साखरेच्या हमीभावात मात्र वाढ केली नाही. यामुळे कारखानदारी अडचणीत आहे. ती राजू शेट्टींनी मागणी केल्याप्रमाणे गेल्या हंगामातील प्रतिटन 400 रुपये उत्पादकाला देण्याच्या आर्थिक स्थितीमध्ये नाहीत. शिवाय, चालू हंगामात साखरेच्या कमी उत्पादनामुळे साखर निर्यातीची संधीही अत्यंत धूसर असल्याने टनाला 3 हजार 500 रुपये भाव देतानाही ती आपला हात आखडता घेते आहे. अशावेळी साखर कारखानदारीला या अडचणीतून बाहेर काढण्याची गुरुकिल्ली कोणाकडे आहे, याचा प्राधान्याने विचार होणे आवश्यक आहे. यासाठी डोकी फोडणे, टायर पेटविणे यातून मार्ग निघणे कठीण आहे.
कारण, कारखानदारीही फाटकी आहे आणि उत्पादकही फाटका आहे. अशावेळी कारखानदार, उत्पादक यांनी एकत्रित येऊन राज्य शासनाच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत ठिय्या मारला, तर या प्रश्नावर उत्तर मिळू शकते.
बंब दिल्लीत आणि आग मात्र महाराष्ट्रात
कारखानदार आणि उत्पादक यांनी एकमेकांच्या हातात हात घालून दिल्लीत आंदोलन उभारले पाहिजे. राज्यातील 48 खासदारांनी केंद्राकडून हे दोन निर्णय करवून घेतले पाहिजेत. अन्यथा आपणच आपल्या भावकीची डोकी फोडतो, यापेक्षा वेगळे हाती लागणार नाही. शिवाय, बंब दिल्लीत आणि आग मात्र महाराष्ट्रात अशी अवस्था होऊ शकते.
