कोल्हापूर : पाणी योजनांना मीटर न बसविल्यास दहापट दंड
कोल्हापूर : खासगी आणि सहकारी पाणी उपसा योजनांच्या पाईपवर पाणी मीटर बसवा, अशी सक्ती जलसंपदा विभागाने शेतकर्‍यांना केली आहे. मीटर न बसवल्यास प्रचलित दरापेक्षा दहापट म्हणजे प्रति हेक्टर 11,340 या दराने पाणीपट्टी आकारणी करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. यामुळे पाणी योजनाधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकीकडे उसाचे क्षेत्र कमी होत आहे, त्यातच सलग 24 तास वीज पुरवठा होत नाही. यामुळे सध्या असलेल्या योजनावर भीज क्षेत्र कमी होत आहे आणि दुसर्‍या बाजूला जलसंपदा विभागाचा दरवाढीचा फतवा यामुळे पाणी योजनाधारक शेतकर्‍यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया निर्माण होत आहेत.
सध्या प्रतिहेक्टरी 1,134 रुपये असा पाणी दर आहे. 2022 ते 2023 या कालवधीत पाणी वापरलेल्या पाण्यावर मीटर न बसवलेल्या योजनांना 11,340 आकारणी जलसंपदा विभागाने सुरू केली आहे. तसेच 2023 ते 2024 या कालावधीत ज्या पाणी योजनावर पाणी मीटर बसवले जाणार नाही, अशा योजनांचे पाणी बिल हेक्टरी 22 हजार 680 अशा दराने आकारणी करून त्याची तातडीने वसुली करा, असे आदेश जलसंपदा विभागाने काढले आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांमधून तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात आहे.
याबाबत महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता कपोले यांनी इरिगेशन फेडरेशनच्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील पदाधिकार्‍यांची ऑनलाईन बैठक घेतली.
डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, कोणतीही सार्वजनिक सुनावणी न घेता, दरवाढीबाबत शेतकर्‍यांना माहिती न होता, हे दर ठरवले आहेत. ही दरवाढ अवास्तव आहे. त्याला स्थगिती द्यावी. आ. अरुण लाड म्हणाले, नदीवर पाणी योजनांवर कोणत्याही प्रकारचे मीटर बसवणे शक्य नाही; तर खासगी शेती पंपधारक स्वखर्चाने पाणी उचलतात, पण कृष्णा लवादाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याच्या वाट्याचे पाणी संपूर्ण उचलले जात नाही, त्याचे काय, असा सवाल त्यांनी केला.
आर. जी. तांबे म्हणाले, उसामुळे शासनाला कोट्यावधीचा कर मिळतो. त्यामुळे उसाला लागणारी वीज व पाणीपट्टीचे दर सवलतीने देणे गरजेचे आहे. पण तसे होत नाही. संजय घाटगे म्हणाले, पाणी दरवाढीबाबत जन सुनावणी घ्यावी आणि दर ठरवा. विक्रांत पाटील म्हणाले, उपसा जलसिंचन योजना या सर्व शेतकर्‍यांनी स्वतःच्या खर्चाने कर्ज काढून उभे केलेले आहेत. त्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिके घेऊन परवडत नाही. टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या योजनांपैकी एका योजनेवर मीटर बसवा, त्याचे प्रात्यक्षिक करून तीन वर्षानंतर त्याचा रिपोर्ट काय येतो ते बघून आम्हाला दाखवा.
त्यानंतर शेतकर्‍यांवर मीटर बसवण्याचे बंधनकारक करा, असे जे. पी. लाड म्हणाले. यावेळी कोल्हापूर बाजार समितीचे सभापती भारत पाटील, प्रकाश पाटील, संजय क्षीरसागर, एस. ए. कुलकर्णी, आर. के. पाटील, चंद्रकांत पाटील, बाबासाहेब देवकर इत्यादी सहभागी झाले होते.