खत अनुदान 2 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडणार

कोल्हापूर : मध्य पूर्वेत इस्रायल आणि हमास यांच्यामध्ये भडकलेल्या युद्धाचा फटका भारत सरकारमार्फत दिल्या जाणार्‍या खतांच्या अनुदानाला बसला आहे. युद्धामुळे नैसर्गिक वायूच्या किमती दररोज भडकातहेत. त्याला देशातील रब्बी हंगामात वाढलेल्या लागवड क्षेत्राने हातभार लावल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात खतांच्या अनुदानाची रक्कम दोन लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

भारत सरकारच्या वतीने प्रतिवर्षी खतांवर अनुदान दिले जाते. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी 1 लाख 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तथापि, रब्बी हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने तरतूद केलेल्या रकमेपैकी सुमारे63 टक्के म्हणजेच 1 लाख 12 हजार कोटी रुपये अनुदानावर खर्ची पडले आहेत. यामध्ये 67 हजार 926 कोटी रुपये युरियाच्या, तर 42 हजार 200 कोटी रुपये फॉस्फेट आणि पोटॅशियम संयुगाच्या खतांवरील अनुदानाचा समावेश आहे.

खतांच्या निर्मितीमध्ये नैसर्गिक वायूचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. नैसर्गिक वायू आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू यांची आयात प्रामुख्याने मध्य आशियाई देशातून केली जाते. यामध्ये इराण हा मोठा पुरवठादार म्हणून ओळखला जातो. इस्राईल-हमास यांच्या दरम्यान युद्ध भडकल्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या किमतीमध्ये 4 ते 5 टक्क्यांची, तर द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या किमतीमध्ये सुमारे 25 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित धरली जाते आहे. या वाढीमुळे खतांच्या किमती भडकणार आहेत आणि शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत किफायतशीर दरामध्ये खते पोहोचवायची झाली, तर साहजिकच केंद्राला अनुदानाच्या रकमेमध्ये वाढ करावी लागणार आहे. या वाढीसंदर्भात जगातील काही पतमानांकन, वित्तीय विश्लेषण करणार्‍या संस्थांनी आपले प्राथमिक अंदाज जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये सध्या अनुदानाची रक्कम 25 हजार कोटी रुपयांची वाढवावी लागेल, असे मत आहे. जर युद्ध लांबले आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीचा आलेख चढा राहिला, तर अनुदानासाठी केंद्र शासनाला पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये अधिक तरतूद करावी लागेल. नैसर्गिक वायूबरोबरच देशात रब्बीच्या लागवड क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

प्रामुख्याने गहू, मोहरी, बटाटा यांच्या क्षेत्रात मोठी वाढ दिसते आहे. या पिकांना खताची गरज भासते. यंदाच्या अनुदानातील 65 टक्क्यांचा कोटा खरिपातच संपल्यामुळे रब्बीला 35 टक्के अनुदान कोट्यावर गरज भागविणे अशक्य आहे.

गतवर्षीही फटका

गतवर्षीही केंद्राला असाच युद्धाचा फटका बसला होता. रशिया-युक्रेन यांच्या दरम्यान युद्ध सुरू झाल्याने खतांच्या किमती वाढल्या आणि अर्थसंकल्पामध्ये खतांच्या अनुदानापोटी निर्धारित केलेल्या 1 लाख 5 हजार कोटी रुपयांची रक्कम तोकडी पडली. गतवर्षी केवळ खतांच्या सबसिडीवर 2 लाख 54 हजार कोटी रुपये खर्ची पडले होते. ही रक्कम खाली आणण्यासाठी केंद्र शासनाने नॅनो युरियाचा पर्याय पुढे आणला, पण यंदाही इस्रायल-हमास युद्धाने या प्रयत्नांवर पाणी टाकताना खतांच्या अनुदानाची रक्कम दोन लाख कोटींचा उंबरठा ओलांडून पुढे जाईल, असे संकेत दिले आहेत.