कोल्हापूर : किती सभासदांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, या कारणासाठी चित्रपट महामंडळाची निवडणूक गेल्या तीन वर्षांपासून रखडली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे; पण वैयक्तिक हित न पाहता महामंडळाचे हित पाहून ज्येष्ठ सभासदांनी एकत्र येऊन तोडगा काढावा, अशी मागणी सभासदांमधून होत आहे. यासाठी ज्येष्ठ सभासदांची एक समिती तयार करून महामंडळाच्या कामकाजाचा खेळखंडोबा थांबवावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
एकाच पॅनेलमधील निवडून आलेल्या संचालकांनी कार्यकारिणीवर गंभीर आरोप केलेे. सर्वसाधारण सभेत एकमेकांवर जाहीर आरोप करून कागदपत्रे फेकणे व प्रसंगी पदाचा राजीनामा देणे, अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणणे, नंतर संचालक मंडळात पडलेली फूट व दोन्ही गटांकडून जाहीर झालेला निवडणूक कार्यक्रम, महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयाला टाळे लावण्याची घटना, असे अनेक प्रकार गेल्या पाच वर्षांत महामंडळात घडले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत 45 हजार 'अ' वर्ग सभासद झाल्याने त्यांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला, असा दावा करण्यात आला आहे. तर या सभासदांना कार्यकारिणीची मान्यता नाही, असा आरोप करत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मराठी चित्रपट आणि महामंडळ सभासदांच्या हिताची कामे करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कितीही मतदार असू देत, निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली तर मतदारांचा कौल निर्णायक ठरेल.
टोकाचे राजकारण करण्यापेक्षा सामंजस्याने तोडगा काढला तर तो महामंडळाच्या हिताचा ठरणार आहे. न्यायालयीन याचिका मागे घेण्यासाठी संबंधितांबरोबर चर्चा करण्यासाठी ज्येष्ठ सभासदांची समिती तयार होणे आवश्यक आहे; अन्यथा सभासदांना आवाज उठवावा लागेल.
– सतीश रणदिवे : दिग्दर्शक, चित्रपट महामंडळ माजी संचालकघटनेने ज्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे, तो हिरावून घेता येत नाही. जर 45 हजार सभासदांना हक्क मिळाला असेल तर त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
– मेघराज भोसले,
अध्यक्ष चित्रपट महामंडळ
