कोल्हापूर : स्पिरिट, इथेनॉलला मागणी वाढल्याने गेल्या पाच वर्षांत मळीच्या दरात तिपटीने वाढ झाली असून, सध्या सरासरी 10 ते 14 हजार टन असा दर मिळत आहे. सध्या कोल्हापूर विभागातील सर्व कारखान्यांकडील मळी संपली असल्याचे सांगण्यात येते.
साखर कारखान्यांतून प्रत्येक टनाला 4 टक्के या प्रमाणात मळी मिळते. ऊस गाळपाच्या क्षमतेवर प्रत्येक कारखान्यातून हंगामात 24 ते 30 हजार टन मळीचे उत्पादन होते. सात वर्षांपूर्वी कारखान्यातून बाहेर पडलेल्या मळीपासून स्पिरिट तयार करणे हा एकमेव पर्याय होता; पण स्पिरिटलाही फारशी मागणी नव्हती, दर कमी होता, त्यामुळे अनेक कारखान्यांची मळी विक्री होत नसे. पण याच मळीपासून इथेनॉलचेही उत्पादन होऊ शकते, हे कारखानदारांच्या लक्षात आले. 'बी' दर्जाच्या मळीपासून इथेनॉल उत्पादन घेतले जाऊ लागले. इथेनॉलची तातडीने विक्री होते. यामुळे कारखानदार एक लिटरही मळी वाया जाणार नाही, याकडे कटाक्षाने पाहात आहेत.
नदीत कारखान्याची मळी सोडली म्हणून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारखान्यांना लाखो रुपये दंड आकारला जात होता; पण आत एक लिटरही मळी कारखान्यांकडे शिल्लक राहत नाही, अशी परिस्थिती आहे. मळीपासून उपपदार्थ तयार होऊ लागल्याने प्रदूषण रोखण्यास मदत होत आहे.
मळीचा दर
सहा वर्षांपूर्वी मळीचा दर सुमारे 4 हजार रुपये टन होता, हाच दर सध्या 10 हजार रुपये टन झाला आहे. बी हेवी मळीत साखरेचे प्रमाण अधिक असते, त्यामुळे ही मळी इथेनॉल उत्पादनासाठी उपयुक्त असल्याने तेल कंपन्यांकडून बी हेवी मळीसाठी 12 ते 14 हजार रुपये टन असा दर दिला जात आहे. यावरून ज्या कारखान्यात सुमारे 6 लाख टन उसाचे गाळप होते, त्या कारखान्याला मळीच्या विक्रीतून हंगामात सुमारे 10 ते 12 कोटी रुपये मिळतात. यापेक्षाही जास्त ऊस गाळप करणार्या कारखान्यांना हंगामात सुमारे 18 ते 22 कोटी रुपयांपर्यंत महसूल मिळतो.
