बनावट औषधांविषयी प्रशासन सतर्क; तपशिलासाठी स्वतंत्र ई-मेल काढण्याच्या अन्न व औषधच्या सूचना

कोल्हापूर :  अधिक डिस्काऊंटच्या मोहापायी परराज्यांतून औषधांची आयात करणार्‍या राज्यातील औषध विक्रेत्यांसाठी एक सावधानतेचा इशारा आहे. राज्य शासन परराज्यांतून नामांकित औषध कंपन्यांच्या ब्रँडच्या नावाखाली राज्यातील औषधांच्या बाजारपेठेत दाखल होणार्‍या बनावट औषधांविषयी सतर्क झाले आहे.

या बनावट औषधांच्या प्रवेशाला पायबंद घालण्यासाठी राज्य शासनाने एक नवी प्रणाली विकसित केली आहे. यानुसार परराज्यांतून औषधे आयात करणार्‍या प्रत्येक किरकोळ व होलसेल औषध व्यावसायिकांना आयात औषधांची बिले अन्न व औषध प्रशासनाच्या स्वतंत्र मेल आयडीवर अपलोड करावी लागतील. यामध्ये जर बनावट औषधे आढळून आली, तर संबंधितांवर कडक कारवाई होऊ शकते.
देशात सध्या औषधी बाजारपेठांत बनावट औषधांचा सुळसुळाट निदर्शनास आला आहे.

नामांकित औषध कंपन्यांच्या ब्रँडची हुबेहूब कॉपी करणाच्या माफियांच्या टोळ्या कार्यरत आहेत. काही वर्षांपूर्वी एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या लोकप्रिय वेदनाशामक उत्पादनाची हुबेहूब नक्कल करणारा एक प्रकल्पच कार्यरत असल्याचे कालांतराने निदर्शनास आले होते. संबंधित औषधांचा वापर होतो आहे. पण त्याची विक्री त्या प्रमाणात दिसत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर या बहुराष्ट्रीय कंपनीने घेतलेल्या शोधामध्ये बनावट औषधे तयार करणारा एक प्रकल्प आढळून आला. त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची औषधे बाजारात विकली होती. गेल्या आठवड्यात एका नामवंत भारतीय कंपनीच्या औषधांच्या ब्रँडची हुबेहूब नक्कलही प्रकाशात आली. अन्न व औषध प्रशासनाच्या निरीक्षकांनी त्याची भांडाफोड केला. ही औषधे बिहार व उत्तरेतील राज्यांत बनवली जात होती. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासनाने सोमवारी (दि. 16 ऑक्टोबर) याविषयीचे एक परिपत्रक जारी केले आहे.

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त भूषण पाटील यांनी दिलेल्या या पत्रकात राज्यातील बहुसंख्य किरकोळ व होलसेल औषध विक्रेते परराज्यांतून औषधे आयात करीत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे नमूद करताना या वाटेद्वारे बनावट औषधे राज्याच्या बाजारपेठेत दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याकडे लक्ष वेधले आहे. या बनावट औषधांचे दरवाजे बंद करण्यासाठी सहआयुक्तांनी अन्न व औषध प्रशासनाचे विभागीय व जिल्हास्तरीय अधिकारी यांना सक्त सूचना दिल्या असून परराज्यांतून आयात होणार्‍या औषधांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवण्यासाठी जिल्हा व विभागीय स्तरावर स्वतंत्र ई-मेल आयडी तयार करून आयातदारांना आयातीची बिले सर्व तपशिलासह नोंद करणे बंधनकारक केले आहे.

बनावट औषधांच्या प्रवेशाविषयी राज्य शासनाचे परिपत्रक गंभीर स्वरूपाचे आहे. यामुळे राज्यातील औषध व्यावसायिक व जनतेने खात्रीशीर औषध दुकानातून औषधांची खरेदी करावी. यामध्ये अधिक डिस्काऊंटच्या मागे लागून खरेदी केलेली औषधे बनावट निघू शकतात, याचा सामान्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणामही होऊ शकतो.
– मदन पाटील,
संघटक सचिव, महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन