'ओबीसीतून आरक्षण मिळण्यासाठी सरकारला कायदेशीर टिपणी देणार' | पुढारी

'ओबीसीतून आरक्षण मिळण्यासाठी सरकारला कायदेशीर टिपणी देणार'

कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा :  ओबीसीतूनच मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, यासाठी कायदेशीर टिपणी राज्य सरकारला पाठविण्याचा निर्णय सकल मराठा समाजातर्फे आयोजित वकील परिषदेत बुधवारी घेण्यात आला. सद्यस्थितीत मराठा समाजास ओबीसीतूनच आरक्षण मिळण्याचा मार्ग आहे, असे ठाम मत निवृत्त न्यायाधीश तानाजी नलवडे यांनी परिषदेत अध्यक्षीय भाषणात मांडले.

नलवडे म्हणाले, मराठा असो अथवा धनगर, या समाजांनी समंजस्यपणा दाखविला पाहिजे. आपल्यास कोण फसवत आहे, याचा शोध घ्यावा. मराठा समाजास आरक्षण देण्याची सत्ताधार्‍यांची मानसिकता नाही. 2014 मध्ये तत्कालीन सरकारने दिलेले आरक्षण निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून घेतलेला निर्णय होता. हे आरक्षण टिकणार नाही, हे सरकारला माहीत नव्हते का? उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकविले म्हणणार्‍या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कसे टिकवले हेही स्पष्ट करावे, असेही ते म्हणाले.

सत्ताधार्‍यांना मराठा समाजास आरक्षण देण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे क्युरेटिव्ह याचिका हे एक पिल्लू सोडले आहे, असे सांगून नलवडे म्हणाले, एखाद्या समाजास आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वेक्षण करून केवळ शिफारस करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. या शिफारशीवर केंद्र सरकार निर्णय घेऊन अंतिम मंजुरी राष्ट्रपती देऊ शकतात, हे समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे आपण अजून किती दिवस फसायचे, याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. मराठा समाजातील नेते स्वार्थासाठी, सत्तेसाठी आणि स्वत:ची कातडी बचावासाठी काहीही करू शकतात. त्यांच्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा, हे ठरवावे. मराठ्यांना मनुवाद्यांनीच मागास ठेवले आहे. त्यामुळे मराठ्यांचे ओबीसीकरण झाले पाहिजे. सरकारने मनोज जरांगे-पाटील यांना दिलेले आश्वासन पाळावे, असे आवाहन नलवडे यांनी केले.

अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी रस्त्यावरील लढाईसोबत न्यायालयीन लढा दिला पाहिजे. 1955 पासून आजपर्यंत मराठा समाज आंदोलन करीत आहे. आजपर्यंत नेमलेल्या विविध आयोगांनी मराठा समाज पुढारलेला असल्याचा अहवाल दिला आहे. न्यायालयातही आरक्षण टिकले नाही. केवळ राणे आणि गायकवाड या दोन समित्यांनी सकारात्मक अहवाल दिला. हायकोर्टने आरक्षण मान्य केले; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. 30 टक्के मराठा समाज पुढारलेला आहे म्हणताना 70 टक्के गरीब मराठ्यांचाही विचार केला पाहिजे. कंत्राटीकरणास विरोध केला पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने आयोग नेमून मराठा समाजास मागास ठरविण्याचे काम करावे, केंद्र सरकारने इच्छाशक्ती दाखवून टिकणारे आरक्षण द्यावे, असेही ते म्हणाले.

शिक्षणात आणि नोकर्‍यांमध्ये मराठा समाजातील तरुण खूप मागे आहेत; मग मराठा समाज मागास नाही पुढारलेला कसा, असा सवाल अ‍ॅड. राजेश टेकाळे यांनी केला. सरकारने मराठा समाजास कोर्टात टिकणारे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आ. जयश्री जाधव यांनी केली.
अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत बैठक घेण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केली होती. मात्र, सरकारने बैठक घेतली नाही. त्यामुळेच वकील परिषद घेतली आहे. या परिषदेतही सरकारला प्रतिनिधी पाठविण्याची विनंती केली होती. त्याचेही उत्तर आले नाही. त्यामुळे सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नाही, सर्वसामान्य मराठ्यांशी काही देणे-घेणे नाही, हे स्पष्ट होत असल्याने या सरकारचा निषेध आहे.

ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, ओबीसी कायदा 2005 कलम 11 अंमलबजावणी करावी, असे ठराव यावेळी करण्यात आले.
यावेळी निवृत्त न्यायाधीश के. डी. पाटील, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत देसाई, उपाध्यक्ष विजयसिंह पाटील-उत्रेकर, अ‍ॅड. धनंजय पठाडे, अ‍ॅड. शिवाजी राणे, प्राचार्य प्रवीण पाटील, डॉ. चिवटे, चंद्रकांत पाटील, सुनीता पाटील यांच्यासह वकील कार्यकर्ते उपस्थित होते. दिलीप देसाई यांनी सूत्रसंचालन केले. बाबा पार्टे यांनी स्वागत केले.

Back to top button