भारत-अमेरिकेची अर्थव्यवस्था चमकदार!

राजेंद्र जोशी

कोल्हापूर : जगातील विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडल्या असताना जगाच्या आर्थिक नकाशावर अमेरिका आणि भारत या देशांच्या अर्थव्यवस्थांची स्थिती हा एक अत्यंत समाधानकारक आणि दिलासा देणारा विषय (ब्राईट स्पॉट) आहे, असे मत खुद्द जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ इंदरमित गिल यांनी व्यक्त केले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था अशक्त होण्याकडे वाटचाल करत आहे. रशिया-युक्रेनच्या सोबतीला आता इस्रायल-पॅलेस्टिनी यांच्या दरम्यान युद्ध भडकले आहे.

यामुळे अर्थव्यवस्था अधिक कठीण मार्गावरून मार्गक्रमण करत आहे. अशा स्थितीत जगातील मोठी कोणतीही अर्थव्यवस्था अद्याप अडचणीत सापडलेली नाही, हीच सध्या तरी सुखद बातमी आहे, असे ते म्हणाले. मोरोक्को येथील मराकेशमध्ये बुधवारपासून (11 ऑक्टोबर) जागतिक वित्तीय संस्थांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत सुरू झाली आहे. या बैठकीच्या पूर्वसंध्येला गिल यांनी भारत आणि अमेरिका या दोन अर्थव्यवस्थांचा केलेला गौरव भारताची जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे चाललेल्या वाटचालीला पुष्टी देणारी मानली जात आहे.

जगावर आर्थिक मंदीची छाया पसरत आहे. आर्थिक विकासाचा दर झपाझप खाली येताना दिसत आहे. याला प्रमुख कारण व्याजदरातील वाढ आहे. अमेरिकन फेडरलने व्याजदरात केलेला बदल हा अनेक विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम करणारा ठरेल, असे भाष्य करताना गिल यांनी अमेरिकन फेडरलने मार्च- 2023पासून व्याजदरात केलेल्या 500 बेसिक पॉईंटस्कडे लक्ष वेधले होते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक महागाईचा चढता आलेख रोखण्यासाठी अमेरिकन फेडरलने हे हत्यार उपसले असले, तरी त्याचे जगातील अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांवर मोठे परिणाम झाले आहेत. या मध्यवर्ती बँकांनाही व्याजदर वाढविणे भाग पडले. यामुळे आर्थिक अरिष्ट अधिक गंभीर वळणावर निघाले आहे.

दमदार वाटचाल

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मात्र दमदार असल्याचे जागतिक स्तरावर मत आहे. गिल यांनीही याला पुष्टी देताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 11 ऑक्टोबर रोजी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 6.1 टक्क्यांवरून 6.3 टक्क्यांवर नेला आहे. जागतिक बँकेने 3 ऑक्टोबर रोजी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराविषयीचे 6.3 टक्के वाढीचा अंदाज कायम ठेवला आहे, तर सप्टेंबरमध्ये आशियाई विकास बँकेनेही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर 6.3 टक्क्यांवरच निश्चित केला होता.