कोल्हापूर जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून खरेदीचे निकष बदलले कसे?
कोल्हापूर : जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाच्या निधीतून (डीपीडीसी) करण्यात आलेल्या खरेदीचे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. वस्तुतः यापूर्वी डीपीडीसीच्या निधीतून अशा प्रकारे खरेदी होत नव्हती. जिल्ह्यातील जनतेसाठी लागणारी एखाद्या मोठ्या अत्यावश्यक आरोग्य सुविधेच्या उपकरण व यंत्रासाठी निधी देण्याची पद्धत होती. याच प्रकारे राज्यातील अन्य जिल्ह्यांत डीपीडीसीच्या निधीतून सीटी स्कॅन, एमआरआय स्कॅन, कॅथलॅब, स्कीन लॅब, बर्न वॉर्ड, लिथोट्रिप्सी यंत्र आदी प्रकल्प उभे केले गेले; पण कोल्हापुरात मात्र 2022-23 पासून अशा प्रकारचा निधी हा औषधे, सर्जिकल साहित्यासाठी वापरण्याची प्रथा सुरू झाली. राज्य शासन आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातून संबंधित खरेदीसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देत असताना डीपीडीसीचा निधी यासाठी वापरण्याची प्रथा सुरू करण्यामागचे नियोजन काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलेला नाही, तर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षणमंत्रिपदाची सूत्रे हसन मुश्रीफ यांनी हाती घेतल्यानंतर कोल्हापूर दौर्‍यावर आलेले वैद्यकीय संचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांनाही पडल्याचे समजते. राज्य शासनाकडे निधी उपलब्ध असताना तुम्हाला डीपीडीसीतून यासाठी निधी मिळतो, ही आश्चर्याची बाब आहे, असे त्यांचे उद्गार होते. खरे तर, कोल्हापुरात राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सुरू झालेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी एमआरआय यंत्राची नितांत गरज होती.
किंबहुना, या अभ्यासक्रमासाठी ही अट बंधनकारक आहे आणि तपासणीत या यंत्राअभावी अभ्यासक्रम अडचणीत येऊ शकतो. सीपीआरच्या हृदयशस्त्रक्रिया विभागात कॅथलॅब यंत्र बदलण्याच्या टप्प्यावर आहे. चालू वर्षी ते बदलले, तर जुन्या यंत्राची किंमत मिळून नव्या यंत्राची किंमत कमी होऊ शकत होती. अन्यथा पुढील वर्षी ते भंगारात घालावे लागणार आहे. मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात स्कीन लॅब सुरू झाली. असे उपक्रम डीपीडीसीच्या निधीतून राबविता येणे शक्य होते; पण गैरव्यवहाराचा धुमाकूळ घालणार्‍या या यंत्रणेने ही सर्व बाब नजरेआड केली.
कोल्हापूर जिल्हा नियोजन विकास मंडळाने निधी वर्ग केला. लुटारूंच्या टोळीने पुरवठादारांच्या सहाय्याने त्याची मागणीपत्रे तयार केली. आधी मागणीपत्रे आणि नंतर विभागप्रमुखांच्या सह्या असा उफराटा कारभार झाला. संबंधित प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीने प्रशासकीय मंजुरीचे आदेश निघाले आणि खरेदी होताच खरेदीदारांची बिलेही तत्काळ अदा झाली. 2022-23 आणि 2023-24 अशा दोन आर्थिक वर्षांतील दोन टप्प्यांतील खरेदीचे हे प्रकरण आहे. यासाठी 2022-23 मध्ये पाच प्रशासकीय आदेश पारित झाले. त्याची खरेदी उरकली. 2023-24 साठी चार खरेदी आदेश पारित झाले. त्यातील काही खरेदी झाली व काही खरेदी प्रक्रियेत आहे. आता या खरेदीची जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सदस्यांनीच चौकशीची मागणी करणे गरजेचे आहे.
(क्रमशः)