कोल्हापूर : मागील गळीत हंगामात एफआरपीच्या मुद्द्यावर कारखानदार आणि शेतकर्यांमधील संघर्ष टळला होता. यंदा मात्र केवळ एफआरपीच्या मुद्द्यावर उस दराचा प्रश्न मिटेल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. गेल्या गळीत हंगामातील फरकाची रक्कम, शिवाय एफआरपीसह उपउत्पादनांची मिळकत विचारात घेऊन यंदा उसाला प्रतिटन किमान 5000 रुपयांचा हमीभाव दिला पाहिजे, या मागणीवर राज्यातील शेतकरी संघटना ठाम आहेत. त्यामुळे यंदा या मागणीवरून कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये संघर्ष अटळ असल्याचे दिसत आहे.
गेल्यावर्षी राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी शेतकर्यांना केवळ एफआरपीप्रमाणे रकमा दिलेल्या आहेत. रिकव्हरीनुसार बहुतांश कारखान्यांनी प्रतिटन 2800 ते 3100 रुपयांपर्यंत ऊस बिले दिलेली आहेत.
मात्र, गेल्यावर्षी गळीत हंगाम चालू झाल्यानंतर हळूहळू देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये साखरेचे भाव चांगलेच वधारले. परिणामी, अनेक कारखान्यांच्या साखरेला प्रतिक्विंटल 3500 ते 3850 रुपयांपर्यंत भाव मिळाल्याचा शेतकरी संघटनांचा दावा आहे. त्यातूनच गेल्यावर्षी गाळप झालेल्या उसाला कारखान्यांनी प्रतिटन सरासरी 400 रुपये जादा दिले पाहिजेत, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. ही रक्कम साधारणत: 4,212 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या रकमेवर पाणी सोडायला शेतकरी संघटना राजी नाहीत.
गेल्यावर्षी साखरेच्या दरातील तेजीची ऊस दराशी सांगड घालून कर्नाटकातील काही कारखान्यांनी प्रतिटन 3500 ते 3900 रुपये दर दिल्याचाही शेतकरी संघटनेच्या काही नेत्यांचा दावा आहे. यंदा कर्नाटकातील काही प्रमुख कारखान्यांनी तोडणी-वाहतूक खर्च वजा जाता सरासरी 2894 रुपयांची एफआरपी देण्याची घोषणा केलेली आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार मात्र या विषयावर काही बोलण्यास तयार नाहीत, याबाबत शेतकरी संघटनांचा आक्षेप आहे. त्यामुळेच यंदा केवळ साखरेचे दर आणि उसाचे दर यांची सांगड घालण्यास संघटनांची हरकत आहे.
प्रतिटन जवळपास 350 रुपयांची मळी, 450 रुपयांचा बगॅस, 25-30 रुपयांचा प्रेसमड, याशिवाय सहवीजनिर्मिती, इथेनॉल आणि अल्कोहोल उत्पादन या सगळ्यांचा लेखाजोखा मांडला, तर कारखान्यांनी यंदा प्रतिटन किमान 5000 रुपयांचा भाव देण्यास काही हरकत नसल्याचा शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांचा दावा आहे. दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट काढून टाकल्यास प्रस्थापित साखर कारखान्यांची मक्तेदारी मोडीत निधून उसाला सहज प्रतिटन 5000 रुपये दर मिळेल, असाही शेतकरी संघटनेच्या काही प्रमुख नेत्यांचा दावा आहे.
राज्यात राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रघुनाथदादा पाटील यांची शेतकरी संघटना, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना, सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना यासह अनेक शेतकरी संघटना कार्यरत आहेत. या संघटनांची वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर वेगवेगळी मत-मतांतरे आहेत. फरकाची रक्कम, एफआरपीसह उपउत्पादनांच्या दरावर आधारित उस दर आणि कारखान्यांमधील अंतराची अट याबाबतीत एकमत असल्याचे दिसते. त्यामुळे या मागण्यांवरून यंदा गळीत हंगामापूर्वीच उस दराचे रणकंदन भडकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
कारखान्यांमधील अंतराची अट अन्यायकारक
दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट ही अन्यायकारक आणि शेतकर्यांच्या पिळवणुकीला चालना देणारी आहे. जगाच्या पाठीवर कोणत्याही व्यवसायात अशी अट नाही. त्यामुळे ही अट रद्द करावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या गळीत हंगामातील उसाला प्रतिटन 1000 रुपये फरक बिले द्यावीत, अशीही आमची मागणी राहील. शासनाला कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करायची नसेल, तर यंदा गळीत होणार्या उसाला प्रतिटन 5000 रुपये भाव द्यावा, यासाठी आम्ही संघर्ष करणार आहे.
– रघुनाथदादा पाटील, ज्येष्ठ नेते, शेतकरी संघटना
