कोल्हापूर : देशातील औषधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने गंभीर पावले उचलली आहेत. आंतरराष्टट्रीय स्तरावर भारतीय बनावटीच्या औषधांच्या दर्जावरून झालेली नाचक्की दूर करण्यासाठी औषधांची निर्यातपूर्व दर्जा तपासणी घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तथापि, आजही भारतीय औषधांच्या बाजारपेठेत दर्जाहीन औषधांचा सुळसुळाट सुरू असल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. भारतीय औषधे महानियंत्रकांच्या अधिपत्याखाली येणार्या यंत्रणेने ऑगस्ट 2023 मध्ये केलेल्या तपासणीत अत्यावश्यक म्हणून वापरल्या जाणार्या 48 औषधांच्या नमुन्यांवर दर्जाहीनतेचा शिक्का बसला आहे. यामुळे बनावट आणि दर्जाहीन औषधांच्या निर्मात्यांच्या पायात बेड्या कोण अडकवणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
भारतीय औषधे महानियंत्रकांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार या औषधांमध्ये बालकांसाठी वेदनाशामक म्हणून वापरले जाणारे एमओएल पीसीबी सायरप, उच्च रक्तदाब नियंत्रणासाठी उपयोगात आणल्या जाणार्या निफेडिपिन, मधुमेहावर वापरल्या जाणार्या ग्लेमिस्टार एम-2 फोर्ट, लहान मुलांतील अशक्तपणा दूर करण्यासाठी वापरले जाणारे सायप्रोहेपटॅडिन हायड्रोक्लोराईड व ट्रायकोलिन सायट्रेट यांचे मिश्रण, शरीरातील कॅल्शिअम आणि व्हिटॅमिन डी-3 यांचे मिश्रण आदी औषधांचा यामध्ये समावेश आहे.
केंद्राच्या एका विशेष पथकाने ऑगस्ट महिन्यामध्ये एकूण 1 हजार 166 औषधांचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले होते. याची केंद्रीय प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी केल्यानंतर केंद्रीय औषधे दर्जा नियंत्रण संस्थेने यातील 48 औषधांचे नमुने दर्जाच्या कसोटीला उतरत नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय औषधे महानियंत्रकांनी दर्जाहीनतेचा शिक्का मारलेल्या औषधांत देशातील औषध निर्माण क्षेत्रामध्ये आघाडीची कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणार्या मॅनकाईंड फार्मा यांच्या ग्लेमिस्टार एम-2 फोर्ट या उत्पादनाचा समावेश आहे. मिझोराम येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या निरीक्षकांनी या औषधांचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले होते. तथापि, औषधे निर्माते कंपनी मॅनकाईंड फार्मा यांनी मात्र या निष्कर्षाशी असहमती दाखविली आहे. केंद्रीय प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीत आलेल्या निष्कर्षानंतर आपण आपल्या उत्पादनाच्या नमुन्यांची फेरचाचणी केली असता निकषानुसार दर्जाच्या सर्व कसोट्या संबंधित उत्पादनाने पार केल्या असल्याचा दावा या कंपनीने केला आहे.
कायदेशीर तरतुदींच्या हालचाली
जागतिक पातळीवर भारतीय बनावटीच्या काही औषधांच्या दर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर भारत सरकारने धडक मोहीम सुरू केली होती. यामध्ये पुन्हा मोठ्या संख्येने दर्जाहीन औषधे आढळून आल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार प्रत्येक सूक्ष्म, छोट्या, मध्यम व मोठ्या भारतीय औषध उत्पादकांकडे निकषाप्रमाणे उत्पादनाच्या सर्व कसोट्या पार करणारे 'गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस' प्रमाणपत्राच्या आवश्यकतेविषयी कायदेशीर तरतूद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
