सीपीआर रुग्णालयाच्या निधीवर पांढरपेशांचा दरोडा?
कोल्हापूर : तोंडाला काळी फडकी बांधून, हातात धारदार शस्त्रे घेऊन टाकलेले दरोडे सर्वसामान्यांना सवयीचे आहेत; पण ज्याच्यामुळे आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होतो आणि समाजामध्ये सन्मानाचे जीणे जगण्याची संधी मिळते, अशा आस्थापनेवर काम करणार्‍या पांढरपेशी अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी टाकलेला दरोडा सध्या कोल्हापुरात चर्चेत आहे. कोल्हापूरच्या छत्रपती प्रमिलाराजे शासकीय रुग्णालयात सर्जिकल साहित्य खरेदीच्या नावाखाली हा कोट्यवधींचा दरोडा टाकला गेल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. त्याची पाळेमुळे खोदून काढण्याचे धैर्य शासनाने दाखविले, तर सीपीआर रुग्णालय आणि राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात भ्रष्टाचाराचा कॅन्सर कुठवर पसरला आहे, याची कल्पना येऊ शकते. त्याची शस्त्रक्रिया करावयाची झाली, तर अनेक महाभागांच्या हातामध्ये बेड्या पडू शकतात.
कोल्हापूर जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने सीपीआर रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण व्हावे आणि सर्वसामान्य रुग्णांवर उपचार खर्चाचा बोजा पडू नये, यासाठी गतवर्षी (2022-23) सुमारे 20 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. याखेरीज चालूवर्षासाठी सुमारे 28 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली. त्यापैकी गतवर्षीची खरेदी आटोपती झाली आणि नव्या वर्षाच्या मंजुरीपैकी 10 कोटी रुपयांच्या सर्जिकल साहित्याच्या खरेदीला प्रशासकीय मंजुरीही मिळाल्याचे समजते.
जिल्हा नियोजन मंडळाकडून उपलब्ध झालेल्या या निधीपैकी ऑक्टोबर 2022 ते मार्च 2023 या कालावधीत सर्जिकल साहित्याची ऑक्टोबर 2022, जानेवारी 2023 व मार्च 2023 अशी तीन वेळेला खरेदी झाली. अशी खरेदी, विशेषतः सर्जिकल साहित्याची खरेदी करताना राज्य शासनाच्या उद्योग-ऊर्जा विभागाने 2016 मध्ये खरेदी प्रक्रियेविषयी जाहीर केलेला स्पष्ट निर्णय आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळाने 17 ऑगस्ट 2022 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाचे पालन करणे आवश्यक होते. प्रामुख्याने ही मोठी खरेदी करताना जीएम पोर्टल अथवा जाहीर निविदा प्रक्रियांचा अवलंब करणे अनिवार्य होते. परंतु, प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रक्रियांना फाटा देऊन स्थानिक स्तरावर ही खरेदी करण्यात आली. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची खीर ओरपली गेल्याचे दैनिक ‘पुढारी’जवळ उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या अभ्यासातून स्पष्ट होते आहे.
विशेष म्हणजे, अशी खरेदी करण्यापूर्वी ज्या विभागासाठी ही खरेदी करण्यात येते आहे, त्या विभागाकडून त्याची मागणी घेणे आवश्यक होते. त्याचे बाजारातील दर तपासून पाहण्याची गरज होती; पण प्रत्यक्षामध्ये रुग्णालयातील कारकून आणि काही मोजक्या तल्लख डोक्याच्या कंत्राटी अधिकार्‍यांनी प्रक्रियेला फाटा देऊन ही खरेदी केली. या खरेदीमध्ये अनावश्यक साहित्याचा मोठा भरणा आहे. केवळ कमिशन डोळ्यांसमोर ठेवून दिलेल्या या ऑर्डर्समुळे सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी वर्ग करण्यात आलेला हा निधी लुटला गेला. यातून काही म्होरक्यांचे उखळ पांढरे झाले असले, तरी अत्यावश्यक औषधांच्या निधीसाठी पुन्हा हात पसरावे लागतील, अशी स्थिती आहे. (क्रमशः)