कोल्हापूर; सुनील कदम : नवीन पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग यामुळे पुणे, सातारा, सांगली आणि बेळगाव जिल्ह्यांतील हजारो एकर सुपीक आणि बागायती शेती महामार्गाखाली जाणार आहे. त्यामुळे या भागातील हजारो शेतकरी भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्याच्या मानांकनानुसार, एक किलोमीटर लांबीच्या महामार्गासाठी 3.75 एकर जमीन आवश्यक भासते. नवीन पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग हा साधारणत: 800 किलोमीटरचा असणार आहे. या हिशेबाने या महामार्गासाठी किमान 3,000 एकर जमिनीची आवश्यकता भासेल. या महामार्गालगत पुन्हा जर सेवा रस्ते होणार असतील, तर आणखी जादा म्हणजे जवळपास पाच हजार एकर जमीन लागेल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्यांचे मत आहे.
ज्या भागातून हा नियोजित रस्ता जाणार आहे, तो सगळा भाग सुपीक पट्ट्यातील आहे. सातारा, सांगली आणि बेळगाव जिल्ह्यांतील काही दुष्काळी भाग सोडला, तर या पट्ट्यातील बहुतेक सगळ्या जमिनी या बागायती स्वरूपाच्या आहेत. या जमिनी सिंचनाखाली आणण्यासाठी या भागातील शेतकर्यांनी हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत. शिवाय, या बागायती शेतीवर त्या त्या भागातील फार मोठे अर्थकारण अवलंबून आहे.
पुण्यापासून फलटणपर्यंतच्या पट्ट्यात उसासह अन्य बागायती शेती आहे. सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांच्या या पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात द्राक्ष, डाळिंब व इतर फळशेती आहे. पुढे बेळगाव जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात उसासह अन्य बागायती पिकांची लागवड केली जाते.
अशा परिस्थितीत महामार्गामुळे या भागातील हजारो एकर शेती महामार्गाखाली गेली, तर शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. मुळातच या भागातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. तशातच त्यांची जमीन महामार्गाखाली गेल्यास संबंधित शेतकर्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन गमवावे लागणार आहे.
आजकाल शासन विकास प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या जमिनींना चांगला मोबदला देत आहे; पण संबंधितांच्या पुनर्वसनाची कोणतीही हमी शासनाकडून घेतली जात नाही. त्यामुळे विकास प्रकल्पात गेलेल्या जमिनींचा मोबदला घेऊनही देशोधडीला लागलेल्या कुटुंबांची राज्यात कमी नाही. त्यामुळे अनावश्यक स्वरूपाच्या नवीन पुणे-बंगळूर महामार्गासाठी आपल्या जमिनी देण्यास या भागातील शेतकरी आतापासूनच विरोध करू लागले आहेत.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, वांग-मराठवाडी, कोयना, चांदोली, दूधगंगा यासह अन्य काही धरणग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. प्रामुख्याने ज्या भागातून हा नियोजित महामार्ग जाणार आहे, त्या पट्ट्यात अशा धरणग्रस्तांच्या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून अजूनही त्यांचे योग्य पद्धतीने पुनर्वसन झालेले नाही. या भागातील अशा अनेक प्रकल्पग्रस्तांवर पुन्हा एकदा महामार्गासाठी विस्थापित होण्याची टांगती तलवार यानिमित्ताने लटकताना दिसत आहे. पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत एक पिढी गारद झाली, तोच दुसरी पिढी महामार्गासाठी विस्थापित होण्याची वेळ या लोकांवर ओढावण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
हा नियोजित महामार्ग बर्याच शहरांच्या बाहेरून जाणार असला, तरी अनेक गावे किंवा अनेक गावांमधील नागरी वस्त्यांचा काही भाग महामार्गात येतो. महामार्गाचे काम करताना अशा नागरी वस्त्या उठवाव्या लागणार आहेत. याशिवाय या महामार्गाच्या मार्गातील शेतीवाडीत असणार्या अनेक नागरी वस्त्याही उठवाव्या लागण्याची शक्यता आहे.
अशा कुटुंबांची संख्या काही हजारांच्या घरात असणार आहे. या नागरी वस्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाला पुन्हा हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. मात्र, वर्षानुवर्षे आणि कित्येक पिढ्यांपासून आपापल्या भागात वसलेल्या या नागरी वस्त्या सहजासहजी स्थलांतराला राजी होण्यासारखी अवस्था नाही. त्यातून पुन्हा एखादा सामाजिक संघर्ष उभा राहिला, तर आश्चर्य वाटायला नको.
अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे, सोलापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागाच्या सिंचनासाठी टेंभू उपसा सिंचन योजना कार्यरत करण्यात आलेली आहे. आशिया खंडातील ही सर्वात मोठी उपसा सिंचन योजना असून, या योजनेवर शासनाने आजपर्यंत जवळपास पंचवीस हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
या योजनेच्या भरवशावर सातारा-सांगलीच्या दुष्काळी भागातील शेतकर्यांनी मोठ्या प्रमाणात फळबागांच्या लागवडी केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत या भागातील जमिनी जर महामार्गाखाली जाणार असतील, तर टेंभू योजनेच्या मूळ हेतूलाच बाधा येऊन केलेला खर्चही अवास्तव ठरण्याचा धोका आहे. या सगळ्या बाबी विचारात घेऊन शासनाने हा नियोजित महामार्ग रद्द करून आहे त्याच महामार्गाचे आठपदरीकरण करावे, अशी या भागातील शेतकर्यांचीही अपेक्षा आहे.
(क्रमशः)
बळीराजाला वार्यावर सोडू नका!
आधीच या भागातील शेतकरी निसर्गाशी टकरा देत शेती करीत आहे. टेंभूसारख्या योजनांमुळे आता कुठे त्याला आपली जमीन बागायती होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या भागातील माळरानावर शेतकर्यांच्या कष्टातून बागा फुलत आहेत. अशावेळी शासनाने महामार्गासाठी या भागातील शेतकर्यांना विस्थापित करणे प्रशस्त वाटत नाही. त्यापेक्षा शासनाने सध्या जो पुणे-बंगळूर महामार्ग आहे, त्याचेच आवश्यकतेप्रमाणे सहा-आठपदरी रुंदीकरण करावे.
– महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सांगली
