कोल्हापूर ; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये विजेचा होणारा खर्च कमी करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये सौरउर्जेचा वापर केला जाईल. याकरिता 'मेडा'ने पुढाकार घ्यावा, त्याचा जानेवारी अखेरपर्यंत प्रस्ताव तयार करावा, असे आदेश पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. शंभर वर्षे पूर्ण झालेल्या शाळांनाही विशेष निधी देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, शासकीय इमारतींमध्ये सौरऊर्जा यंत्रासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जाईल. मार्चपूर्वी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक सौरऊर्जा यंत्र बसविण्याचे नियोजन करा. ज्या वाड्या-वस्त्यांमध्ये वीज उपलब्ध नाही, त्याठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून ती दिली जाईल.
पालकमंत्री म्हणाले, सन 2020-21 या वर्षासाठी मंजूर 448 कोटी 21 लाखांपैकी 443 कोटी 64 लाख 74 हजारांचा निधी खर्च झाला. सन 2021-22 साठी सर्व साधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 375 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 116 कोटी 60 लाख, ओ.टी.एस.पी.साठी 161 कोटी अशी एकूण 493 कोटी 21 लाखांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असून 45 कोटी 10 लाख 47 हजार निधी वितरित केला असून 24 कोटी 40 लाख 16 हजार खर्च झाला आहे.
पुरामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती प्राधान्याने केली जाईल. त्याची तालुकानिहाय यादी द्यावी. ज्या शाळांना 100 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा शाळांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. 112 या हेल्पलाईन क्रमांकाच्या माध्यमातून 10 मिनिटांत प्रतिसाद देता येण्यासाठी पोलिसांना 100 वाहने (दुचाकी-चारचाकी) खरेदीसाठी 4 कोटी 65 लाख रुपये निधी देण्यात येणार आहे. सर्व पोलिस ठाण्यांत अभ्यागत कक्ष उभारला जाईल. पोलिस शहीद स्तंभाचे नूतनीकरण केले जाईल. एमआयडीसीत पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होऊनही खर्च न झाल्याबाबत चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
जिल्हा उद्योग केंद्राने मंजूर केलेल्या प्रकरणांना काही बँका कर्ज उपलब्ध करून देत नसल्याचे समिती सदस्यांनी सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकार्यांनी सर्व आमदारांच्या उपस्थितीत या बैठक घ्या, असेही त्यांनी सांगितले. शासकीय योजनेच्या लाभासाठी जातीचा दाखला वेळेत उपलब्ध व्हावा, यासाठी संबंधित विभागाने दाखले प्राधान्याने देण्याची कार्यवाही करावी. मागणी करण्यात आलेले दाखले, वितरित दाखले व प्रलंबित प्रकरणे याबाबतचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा, अशा सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.शिवाजी स्टेडियमच्या देखभालीसाठी निधी मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रस्ताव द्या, असेही त्यांनी सांगितले.
विजेअभावी शेती पिकांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता महावितरणने घेण्याची सूचना करून पालकमंत्री म्हणाले, शेतकर्यांनी मागणी केल्यानंतर त्यांना तातडीने वीज कनेक्शन द्यावे. महापुरात नुकसान झालेल्या 6 हजार 500 ट्रान्स्फॉर्मर पैकी 6 हजार ट्रान्स्फॉर्मर बसविण्यात आले असून उर्वरित ट्रान्स्फॉर्मर लवकरच बसवले जातील, असे महावितरणच्या अधिकार्यांनी बैठकीत सांगितले.
संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभासाठी उत्पन्नाची अट वाढविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठवा, अशा सूचना बैठकीत करण्यात आल्या. इचलकरंजी येथे या योजनेतील लाभार्थ्यांना पोस्टामार्फत घरपोच रक्कम उपलब्ध करून दिली जात असल्याबद्दल व पालकमंत्री यांनी हा उपक्रम सुरू केल्याबद्दल आमदार प्रकाश आवाडे यांनी त्यांचे आभार मानले.
घाटमाथ्यावर असणार्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी स्वयंपूर्णतेच्या द़ृष्टिकोनातून शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी 'वनउपज प्रक्रिया प्रकल्प' राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून बचत गटांना उद्योग सुरू करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक कोटी 42 लाख रुपयांचा निधी प्रक्रिया केंद्रांसाठी दिला जाणार असल्याचे खासदार धैर्यशील माने यांनी सांगितले.
सुरक्षितपणे गणेश विसर्जनासाठी कोल्हापुरातील इराणी खण येथे कन्व्हेअर बेल्ट उभा करून सुरक्षित विसर्जन करता येईल, अशी संकल्पना आमदार ऋतुराज पाटील यांनी मांडली.
यावेळी आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल पाटील, महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार यांच्यासह आमदार सर्वश्री अरुण लाड, प्रकाश आवाडे, चंद्रकांत जाधव, प्रकाश आबिटकर, राजेश पाटील, राजू आवळे यांच्यासह जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
'सिटीझन 360' योजना उपयुक्त असून जिल्ह्यातील सर्व डेटा एकाच ठिकाणी आणि एकाच वेळी उपलब्ध होणार आहे. त्यातून एखादा प्रकल्प राबवताना ही माहिती उपयुक्त ठरेल, असे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी सांगितले. शिवाजी विद्यापीठाच्या वतीने शालेय शिक्षणात आभासी वास्तविकता तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
