कोल्हापूर : शाळांचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयाची चर्चा सुरू असतानाच शासनाने आता कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या 468 शाळा बंद होणार असून, सुमारे 800 शिक्षकांच्या सेवा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुर्गम, डोंगराळ भागातील तसेच गोरगरिबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणार्‍या शासनाच्या या निर्णयाबद्दल संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
सरकारने काही वर्षांपूर्वीच शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कायदा केला आहे. दुसरीकडे, मात्र सरकारी शाळा बंद करण्याचे धोरण राबविले जात आहे. शासनाने वीस पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ग्रामीण भागातील डोंगराळ व वाड्यावस्त्यांमधील मुलांनी शिकायचे कोठे? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. शासनाच्या या निर्णयाने सुमारे 800 शिक्षकांच्या सेवा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 14 हजार 783 शाळा बंद होणार आहेत. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील 468 शाळांचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वाधिक शाळांची संख्या शाहूवाडी व राधानगरी तालुक्यांतील आहे. वीस पटापेक्षा कमी असलेल्या शाळांची सर्वात कमी (11) संख्या हातकणंगले व कागल तालुक्यांत आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शाहूवाडी तालुक्यातील सुमारे 100 शाळा बंद कराव्या लागणार आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
गुणवत्तेसाठी 'समूह शाळा'
राज्यामध्ये विविध व्यवस्थापनांमार्फत साधारणतः 1 लाख 10 हजार शाळा चालविल्या जातात. त्यापैकी सुमारे 65 हजार सरकारी शाळा आहेत. 'समूह शाळा' सुरू करण्यामागे शाळा बंद करण्याचा किंवा शिक्षक कमी करण्याचा उद्देश नाही. गुणवत्तेसाठी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात व त्यांच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित करण्याचा प्रमुख उद्देश आहे. पानशेत (जि. पुणे) यांच्या 'समूह शाळा'बाबतच्या प्रस्तावाप्रमाणे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी कमी पटाच्या सर्व शाळांचे एकत्रीकरण करून 'समूह शाळां'चे प्रस्ताव दि. 15 ऑक्टोबरपर्यंत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास सादर करावेत. – सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
