कोल्हापूर : जागतिक बाजारात 2023-24 च्या साखर हंगामात साखरेची टंचाई भासणार आहे. तथापि, भारत इथेनॉल निर्मितीच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमासाठी पूर्ण योगदान देऊन जागतिक बाजारात साखरेच्या टंचाई निवारणासाठी हातभार लावू शकतो, असे एक निरीक्षण पुढे आले आहे. यामुळे भारतात यंदाच्या हंगामात देशांतर्गत बाजारामध्ये साखरेचे भाव किलोला चाळिशीच्या पलीकडे जाण्याची शक्यता धूसर आहे. शिवाय, केंद्र सरकारच्या पेट्रोलमधील 20 टक्के मिश्रणाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात कोणताही अडथळा येणार नाही, असा सूर केंद्र आणि साखर उद्योगातून लावला जातो आहे.
1 ऑक्टोबरपासून साखरेच्या नव्या हंगामाचा शंख फुंकला जाणार आहे. यंदा पावसाळ्याने दिलेला चकवा, मान्सूनचा अनियमिततेच्या खेळामुळे उसाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होईल, असा अंदाज ऑगस्टअखेरीस काढला होता. विशेषतः महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांत पावसाच्या अनियमिततेचा फटका बसला. शिवाय, उसाच्या पक्वतेच्या प्रक्रियेची गतीही मंदावली होती. साहजिकच, साखरेच्या निर्यातीचा निर्णय केंद्राने लांबणीवर टाकला. तसे इथेनॉल मिश्रणाच्या कार्यक्रमावरही चिंतेचे ढग पसरले होते. तथापि, ऑगस्टचा उत्तरार्ध आणि सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात समाधानकारक पावसाने दिलासा दिला. याचा परिणाम उद्योगातील स्थिती बिघडणार नाही, असे चित्र निर्माण झाले.
यामुळेच भारत देशांतर्गत गरज, इथेनॉल निर्मितीकडे वळविली जाणारी साखर वगळता हंगामपूर्व शिल्लक साठ्यामध्ये सरासरी किमान 15 ते 20 लाख मेट्रिक टनाची भर टाकू शकतो. याचाच अर्थ यंदा साखरेच्या निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात वाव नसला, तरी भारत हंगामादरम्यान जागतिक बाजारात निर्माण होणार्या साखर टंचाईला हातभार लावणार नाही. उलट टंचाई निवारणासाठी भारतातील साखर काही प्रमाणात उपयोगात येऊ शकते.
'इस्मा'ने जूनमध्ये 2023-24 च्या हंगामात साखरेचे 317 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शिल्लक असलेल्या 55 लाख मेट्रिक टन साठ्याचा विचार करता हंगामादरम्यान उपलब्धता 372 लाख मेट्रिक टनांवर जाईल आणि 280 लाख मेट्रिक टनाचा साखरेचा देशांतर्गत वापर लक्षात घेता हंगामोत्तर शिल्लक साठा 92 लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचतो. ही स्थिती साखर कारखानदारीसाठी साठ्याच्या तुलनेत वाजवीपेक्षा जास्त समाधानकारक वाटते. याचाच अर्थ साखर निर्यातीला यंदाही वाव आहे.
आढाव्यानंतरच चित्र स्पष्ट
अन्न आणि वाणिज्य मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वीच देशात आगामी हंगामात साखर टंचाई स्थिती निर्माण होणार नाही, असा दिलासा दिला होता. यापाठोपाठ आता 'इस्मा'नेही आपले गणित मांडले आहे. अर्थात, 'इस्मा'या महिन्याच्या अखेरीस पुन्हा उसाच्या उत्पादनाचा, त्याच्या परिपक्वतेचा आणि लागवड क्षेत्राचा दुसरा आढावा घेणार आहे. या आढाव्यानंतर हे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.
