कसबा बावडा, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रात कोठेही नाही तो नियम राजाराम कारखान्यात करण्याचा सत्ताधार्यांचा डाव आहे. हा नियम येणार्या काळात सेवा संस्थांमध्येही होईल, असा आरोप आ. सतेज पाटील यांनी अजिंक्यतारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
आ. पाटील म्हणाले, कारखान्याच्या पोटनियमात इतक्या दुरुस्त्या करण्यापेक्षा कारखाना खासगी करून महाडिक यांच्या ताब्यात द्यायचा आहे, हा एकच आयत्या वेळेचा ठराव करा. कारखान्याचे संचालक आणि सत्ताधारी समर्थक सभासद यांनी याकडे गांभीर्याने पाहावे. आयते कोलीत सत्ताधारी नेत्यांच्या हातात देऊ नये; अन्यथा येणार्या काळात तुमचेही सभासदत्व रद्द होऊ शकते.
वाळवा तालुक्यातील येलूरसह 14 गावांचा समावेश करणे हे सभासदांच्या लक्षात येईल म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतील 28 गावांचा नव्याने कार्यक्षेत्रात समावेश प्रस्तावित आहे.
कारखान्याची एकूण कर्जे व देणी 262.80 कोटी रुपयांची आहेत. कारखान्याकडे शिल्लक साखर व स्टोअर्स माल याची किंमत 114.67 कोटी इतकीच आहे. त्यामुळे कारखाना सुमारे 140 कोटी रुपयांच्या शॉर्ट मार्जीनमध्ये आहे. असे असताना, कारखाना नवीन 150 कोटी कर्ज उभारून सहवीज निर्मिती व मशिनरी आधुनिकीकरण करणार आहे. प्रकल्पांना आपला विरोध नाही; पण ते ऊस उत्पादक सभासदांच्या कसे फायद्याचे आहेत, हे पटवून देणे गरजेचे आहे, असेही पाटील म्हणाले.
