सरकारी शाळा खासगीकरणास राज्य शासनाचा हिरवा कंदील!

कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांच्या खासगीकरणास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे. दत्तक शाळा योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, क्षेत्रनिहाय 50 लाख ते 3 कोटी रुपये शाळेस नाव देण्यासाठीचे मूल्य ठरविले आहे. शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास आगामी काळात बेमुदत शाळा बंदचा पवित्रा शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघाने घेतला आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने 18 सप्टेंबर रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांच्या दत्तक योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार दत्तक शाळा योजनेच्या समन्वयासाठी समित्यांचे गठण राज्यस्तरीय समिती, क्षेत्रीय समिती, नगरपालिका शाळेसाठी समिती स्थापन होणार आहेत. या निर्णयानुसार पाच व दहा वर्षांसाठी या शाळा दत्तक देण्यात येणार आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण पालकत्व व विशिष्ट पालकत्व अशी वर्गवारी केली आहे. विशिष्ट पालकत्व स्वीकारलेल्या देणगीदारांना शाळेला नाव देण्याची मुभा दिली आहे.

पाच ते दहा वर्षांच्या कालावधीत देणगीदार व कार्पोरेट कंपन्यांसाठी शाळा दत्तक योजनेची नियमावली तयार केली आहे. 'अ' व 'ब' वर्ग महापालिका क्षेत्रात पाच वर्षे कालावधीसाठी संबंधितांनी दोन कोटी रुपयांच्या वस्तू व सेवा पुरवायच्या आहेत. दहा वर्षांसाठी तीन कोटी रुपयेच्या पुरवायच्या आहेत. 'क' वर्गसाठी ही रक्कम एक कोटी व दोन कोटी, तर 'ड' वर्ग महापालिका, नगरपालिका, ग्रामीण भागाीतल शाळेसाठी सेवांचे मूल्य पन्नास लाख व एक कोटी रुपये असणार आहे.

शासनाने शिक्षणाचे खासगीकरण करून कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा कुटील डाव आखला आहे. यामुळे गरिबांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. हा निर्णय ताबडतोब रद्द करावा; अन्यथा शैक्षणिक व्यासपीठातर्फे भव्य मोर्चा काढला जाईल. निर्णय शासनाने रद्द केला नाहीतर शाळा बेमुदत बंद करण्यात येतील.

– एस. डी. लाड, अध्यक्ष, जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ

'आरटीई'नुसार मोफत शिक्षण देण्याचा अधिनियम आहे. त्याच्यातून पळवाट काढून गोरगरिबांच्या शिक्षणाची दारे बंद करण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे. याला मुख्याध्यापक संघाचा विरोध असून, प्रसंगी शाळा बंद ठेवू.

– सुरेश संकपाळ, अध्यक्ष, जिल्हा मुख्याध्यापक संघ