कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : देशात गव्हाच्या घटत्या उत्पादनाच्या संकेतामुळे सावध झालेल्या केंद्र सरकारने गव्हावर निर्यातबंदीचे पाऊल उचलले. यानंतर आता बाजारात साठेबाजीतून दरवाढ होऊ नये, याकरिता घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी गव्हाच्या साठवणुकीच्या साठ्यामध्येही कपात केली आहे. हा साठा कपात करण्याकरिता व्यापारी वर्गाला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर अतिरिक्त साठा आढळला, तर संबंधितांवर कडक कारवाई होऊ शकते.
देशात यंदा खरिपात गव्हाचे उत्पादन घटणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. गतवर्षीपेक्षा सुमारे 30 लाख मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज आहे. उत्पादनाचा हा कल बाहेर येताच बाजारात गव्हाचे दर वाढू लागले. परिणामी महागाई वाढली. ही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला. तरीही बाजारात गव्हाचे दर अपेक्षेइतके खाली आले नाहीत. वायदे बाजारातही गव्हाच्या किमती 4 टक्क्यांनी वाढून प्रतिक्विंटल 2 हजार 550 रुपयांवर गेल्या आहेत. यामुळे केंद्राने गव्हाच्या साठ्यावर 12 जून रोजी निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला.
यानुसार घाऊक व्यापारी, डेपो, साखळी पद्धतीने व्यापार करणारे मॉल्स यांच्यासाठी 3 हजार टन, तर किरकोळ व्यापार्यांना 10 टनापेक्षा अधिक गव्हाचा साठा करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही देशात गव्हाची साठेबाजी होते आहे आणि कृत्रिम टंचाई भासवून बाजारातील गव्हाचे दर वाढविले जात आहेत, असे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.
यामुळे साठेबाजी आणि नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने घाऊक व्यापार्यांसाठी तीन हजार टनांची मर्यादा 2 हजार टनांवर खाली आणली आहे. यापेक्षा अधिक गहू आढळल्यास व्यापार्यांवर कडक कारवाई होऊ शकते.
