जयसिंगपूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मानून महाराष्ट्राचे विकासाभिमुख काम करत आहेत, असा त्यांचा दावा आहे, त्या मोदी सरकारने वन नेशन वन मार्केटचे धोरण अवलंबले आहे. त्याला शेतीतील कोणतीही शेती उत्पादने व पीक अपवाद नाही. मग, महाराष्ट्रातील ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही, अशी भूमिकाच कशी ट्रीपल इंजिन राज्य सरकारने घेतली, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी सरकारला केले आहे.
शेट्टी यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, एक तर केंद्र सरकारच्या धोरणावर आमचा विश्वास नाही, असे सरकारने जाहीर करावे अथवा परराज्यातील ऊस निर्यातबंदीचा आदेश मागे घ्यावा. आम्ही वारंवार पाठपुरावा करूनही मागील 3 वर्षांचा हिशेब सरकार साखर कारखानदारांकडून घेऊ शकलेले नाही. तो हिशेब घेतला असता, तर शेतकर्‍यांना एफ.आर.पी. हून अधिक पैसे मिळाले असते. त्या राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये, असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. या आदेशाला आम्ही उसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठविणार. हिम्मत असेल, तर तुम्ही आडवून दाखवा.
शेजारच्या कर्नाटक सरकारने 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी ज्या कारखान्यांकडे डिस्टिलरी आहे, त्या कारखान्यांनी एफ.आर.पी.पेक्षा जादा दर द्यावा व ज्यांच्याकडे डिस्टिलरी नाही त्यांनी 150 रुपये जादा दर द्यावा, असा आदेश काढला. त्या आदेशाला बेंगलोर उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले. महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी काय केले? शेतकर्‍याला कायद्याने मिळणार्‍या एफ.आर.पी.मध्ये तुकडे करण्याचे पाप राज्य सरकारने केले. राज्य सरकारने भलेही कारखानदारांच्या कितीही दाढ्या कुरवाळल्या, तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल, त्यालाच आम्ही ऊस पुरविणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
