कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : निर्यातीवर बंदीची टांगती तलवार आहे. देशांतर्गत घटते उत्पादनाचे संकेत आहेत. शिवाय, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकार हमीभाव वाढविण्यास चालढकल करत आहे. यामुळे त्रस्त असलेल्या देशातील साखर कारखानदारीला एक मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय अन्न मंत्रालय नव्याने सुरू होणार्या हंगामापासून साखर कारखानदारीवरील ज्यूट वापराचे निर्बंध काढून घेण्याविषयी गांभीर्याने विचार करते आहे. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सार्वजनिक व्यवहार समितीची मंजुरी मिळाली, तर ज्यूट बॅगांमुळे साखरेच्या पॅकेजिंगवर होणार्या अतिरिक्त खर्चापासून साखर कारखानदारीची सुटका होऊ शकते.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या आर्थिक व्यवहार समितीने ऑक्टोबर 2020 मध्ये देशातील अन्नधान्य उद्योगाला 70 टक्के, तर साखर उद्योगाला 20 टक्के ज्यूट बॅगचा वापर बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे साखर कारखानदारीत तीव्र पडसाद उमटले. परंतु, ज्यूट उत्पादकांना आणि उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी केंद्राने हा निर्णय कायम ठेवला आणि पुढे त्याला मुदतवाढीही देण्यात आल्या.
1 ऑक्टोबरपासून देशात सुरू होणार्या साखरेच्या नव्या हंगामापूर्वी देशातील साखर कारखानदारांच्या संघटनेने ज्यूट बॅग वापराची सक्ती कारखानदारीवर अन्याय करत असल्याचे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाला कळविले होते. संबंधित बॅगा या अन्नधान्यासाठी उपयुक्त ठरतात. परंतु, ज्यूट बॅगांच्या छिद्रांचा आकार आणि साखरेचा आकार पाहता त्या साखर धंद्यासाठी उपयुक्त नाहीत. शिवाय, अशा वापराने साखरेचे नुकसान होते आहे, अशी बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.
एचडीपीए पिशवी स्वस्त
भारतात पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ओरिसा, बिहार, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या राज्यांत ज्यूटची शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यावर सुमारे 4 लाख शेतकर्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. शिवाय, 3 लाख 70 हजार कर्मचारी ज्यूट उद्योगात कार्यरत आहेत. ही शेती तोट्याची आहे. परंतु, या शेतकर्यांना संरक्षण मिळावे, म्हणून 1987 साली ज्यूट कायदा तयार करण्यात आला. याअंतर्गत केंद्राने उत्पादनाला संरक्षण देऊन अन्न व साखर उद्योगाला त्याचा वापर अनिवार्य केला. परंतु, एका उद्योगाला सावरण्याच्या नादात अर्थकारण बरे चाललेले उद्योग अडचणीत येऊ लागले आहेत. साखर उद्योगासाठी उपयुक्त असलेली एचडीपीए मटेरियलची पिशवी 45 रुपयांत मिळते, पण ज्यूट पिशवीवर 115 ते 120 रुपये खर्च करावे लागत होते. या समस्येला केंद्राच्या निर्णयाने दिलासा मिळू शकतो.
