कोल्हापूर : राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार यांच्या सरकारने गेल्या आठवड्यात सार्वजनिक आरोग्यासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेची मर्यादा दीड लाखावरून पाच लाख रुपये करताना राज्यातील सर्व लाभार्थ्यांना याचा लाभ देण्याचा पहिला निर्णय घेतला आणि त्यापाठोपाठ आता राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत सर्वांना मोफत उपचार करताना सीटी स्कॅन, अल्ट्रा सोनोग्राफीसह सर्व तपासण्याही मोफत करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. हे दोन्ही निर्णय राज्यातील सर्वसामान्यांना दिलासादायक आहेत. परंतु, या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला जागोजागी सार्वजनिक पोलिस उभे करावे लागणार आहेत.
कारण, सध्या शासकीय रुग्णालये खासगी तपासणी केंद्रांची बटिक झाली आहेत. रुग्णालयांत खासगी लॅब, रेडिओलॉजी सेंटरसह मोठ्या उपचारांचे रुग्ण पळविणार्‍या एजंटांचा सुळसुळाट आहे. यावर कडक निर्बंध आणले जात नाहीत, तोपर्यंत हे महत्त्वाचे निर्णय होऊनही ते कागदावरच राहण्याचा धोका कायम आहे.
कोल्हापूरचे प्रातिनिधिक उदाहरण तपासल्यास याचा उलगडा होऊ शकतो. सीपीआरमध्ये रेडिओलॉजी विभागासाठी सुमारे 15 कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत. तेथे कर्मचारीही तैनात आहेत; पण दुपारी दोननंतर या केंद्राचे दरवाजे अत्यावश्यक रुग्ण वगळता बंद होतात. कोल्हापुरात चंदगडचा रुग्ण एस.टी.ने तपासणीसाठी दाखल व्हायचा म्हटले, तर बसस्थानकावर उतरण्यास दीड वाजतो आणि रुग्णालयात पोहोचले, तर कुलूप पाहावयास मिळते. सोनोग्राफी व्यवस्था मोफत करण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे; पण येथे सोनोग्राफीसाठी रुग्णांना वेटिंगवर राहावे लागते. महिन्याभराची पुढची तारीख काही रुग्णांना मिळाली आहे. मग गरोदर मातांच्या बाळाच्या वाढीची नियमित तपासणी कशी होणार? डोळ्यांच्या शस्त्रक्रियेसाठी महिनाभर रुग्णांना थांबावे लागते. जेथे जाईल तेथे वेटिंग लिस्ट आहे आणि पॅथॉलॉजी-मायक्रोबायोलॉजी-बायोकेमिस्ट्री विभागाच्या कारभाराची कल्पना न केलेली बरी. रुग्णालयात हे विभाग ज्या मजल्यावर आहेत, त्या मजल्यावर खासगी संस्थांच्या एजंटांची लगबग मोठी असते.
मोफत सुविधांसाठी भेदभाव?
सरकारने शासकीय रुग्णालयांत सर्व उपचार मोफत करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यामध्येही गोम आहे. या निर्णयात सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत 2 हजार 418 आरोग्य संस्थांमध्ये 15 ऑगस्टपासून अंमलबजावणी प्रस्तावित असली, तरी वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत येणार्‍या रुग्णालयांत या मोफत सुविधेविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. कोल्हापूरचे सीपीआर रुग्णालय वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत येते. तेथे या सुविधा मोफत होणार नसतील, तर असा भेदभाव का? राज्यातील नागरिकांत यामुळे दोन गट पडतील आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत जर सीपीआर वगळता अन्यत्र सीटी स्कॅन उपलब्धच नसेल, तर ही योजना की घोषणा, याचे उत्तर देणे कठीण आहे.
