कोल्हापूर: पाठ टाचण ऐच्छिक की सक्तीचे?; शिक्षण विभागाने शिक्षकांचा संभ्रम दूर करावा
२२ जून २०१५ च्या शासन निर्णयास अनुसरून सहसंचालक विद्या प्राधिकरण पुणे यांचे सप्टेंबर २०१९ मध्ये दैनंदिन पाठ टाचण काढण्याबाबत शिक्षकांना सक्ती करण्यात येऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक मूल स्वतःच्या गतीने शिकते. व त्या पद्धतीने शिक्षकांना अध्यापन करावे लागते. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीची दैनिक, मासिक व वार्षिक इत्यादी नियोजनाची कागदपत्रे कुचकामी ठरत असल्याने या कागदपत्रावर अनाठायी भर देऊ नये, त्याबाबत शिक्षकांना स्वातंत्र्य द्यावे, असा शासन निर्णय असताना सुद्धा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात या निर्णयाच्या बाबतीत वेगवेगळे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
जळगाव, चंद्रपूर, जालना, वर्धा, अमरावती इत्यादी जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना दैनंदिन पाठ टाचणाची सक्ती न करण्याबाबत आदेश काढले आहेत. परंतू ज्या जिल्ह्यात असे स्वतंत्र आदेश नाहीत, अशा ठिकाणी शिक्षण विभागातील पर्यवेक्षणीय यंत्रणेसमोर वरील मुद्दा उपस्थित केला असता ते इतर कागदपत्रांची मागणी करून शिक्षक वर्गाची अडवणूक करतात. आणि कारवाई करण्याची भीती घालतात, असे चित्र आहे.
राज्यात सर्वत्र एकच निर्णय अपेक्षित असताना प्रत्येक जिल्ह्यात ज्या त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार पाठटाचण सक्तीचे की ऐच्छिक हे ठरत आहे. त्यामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने एकच समान आदेश काढून याबाबतचा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी शिक्षक वर्गातून होत आहे.
बदललेल्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीवर परंपरागत कागदपत्रांचा अनाठायी आग्रह धरून शिक्षकांची अडवणूक करण्यापेक्षा शिक्षकांचा जास्तीत जास्त वेळ विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी कसा उपलब्ध होईल, असा दृष्टिकोन शालेय शिक्षण विभागाने अंगीकारणे आवश्यक आहे. राज्यातील शैक्षणिक कामकाजाबाबत एक वाक्यता राहण्यासाठी शिक्षण विभागाने निःसंदिग्ध व स्वयं स्पष्ट असे आदेश काढणे आवश्यक आहे.
शाळेतील आवश्यक अभिलेखे, विविध उपक्रम, शैक्षणिक परंतु अध्यापनेत्तर कामकाज यांचे रेकॉर्ड ठेवणे. व त्यातच भरीसभर म्हणून अशैक्षणिक कामांचा बोजा यातच शिक्षकांची बहुतांश ऊर्जा खर्च होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो.
– व्ही. बी. कुंभार अध्यापक, किणी हायस्कूल, किणी
हेही वाचा