कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : देशातील कृषी उद्योग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीजची अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी भारत सरकारतर्फे राबविण्यात येणार्या विविध अनुदानाच्या योजनांना 'खो' बसण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडून भारतीय साखर उद्योगाच्या निर्यात अनुदानाविषयी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या न्यायाधिकरणापुढे एक खटला प्रलंबित असतानाच आता युरोपिय युनियनच्या नव्या कायद्यामुळे भारतीय उद्योगांची निर्यात अडचणीत आली आहे. यामुळे यापुढे युरोपियन देशांत निर्यात करताना भारतीय उद्योगांना अनुदान आणि सवलतींच्या कुबड्या फेकून द्याव्या लागतील, अशी चिन्हे आहेत.
कायद्यानुसार युरोपियन देशांत निर्यात करणार्या उद्योगांना एक जाहीर प्रकटन करणे अनिवार्य ठरविले आहे. यामध्ये ते निर्यात करीत असलेल्या उत्पादनाच्या निर्मिती वा निर्यातीसाठी कोणतेही अनुदान दिलेले नाही. तसेच उत्पादनाच्या निर्मिती प्रकल्पासाठी अल्प दराच्या व्याज योजना अथवा प्रकल्पासाठी बाजारभावापेक्षा अल्पदराने जमीन खरेदी करण्याची सवलत घेण्यात आलेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. संबंधित उद्योगाने दिलेल्या प्रकटनाची खातरजमा युरोपियन कमिशनकडून केली जाणार आहे. यामध्ये जर वस्तुस्थितीशी सोडून खोटी माहिती निदर्शनास आली, तर संबंधित कंपनीला त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या 10 टक्के रकमेचा दंड बसू शकतो. शिवाय, या कंपनीला सार्वजनिक व्यवहारातून काम करण्यासाठी बंदीही घालण्याची तरतूद केली आहे. दरवर्षी युरोपिय देशांत भारतीय उद्योगांकडून केली जाणारी निर्यात 75बिलियन डॉलर्स (सुमारे 6 लाख कोटी रुपये) इतकी आहे.
या निर्यातवृद्धीसाठी भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत विविध योजना राबविण्यास सुरुवात केली. उत्पादनावर आधारित सानुग्रह अनुदान ही महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्राने पुढे आणली आहे. यामुळे भारतीय उद्योगाला चालना मिळाली. विशेषतः कोरोना काळात याच योजनेमुळे फिनिक्स भरारी घ्यावी, असे भारतीय उद्योग गतिमान झाले.
