कोल्हापूर, प्रवीण मस्के : कोल्हापूर विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयात 2021 पासून आतापर्यंत तीनवेळा सहसंचालक बदलले. मात्र, आजही परिस्थिती जैसे थे च आहे. काही अधिकारी व कर्मचार्यांना कायद्याचा धाक राहिलेला नसल्याने ते निर्ढावले आहेत.
वैद्यकीय बिले, वेतन, स्थाननिश्चिती, पदोन्नती, विविध पदांची भरती प्रकरणे, मंजुरी यामुळे उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालय कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राचे मुख्य केंद्रच आहे. दफ्तर दिरंगाई, लाल फितीच्या कारभारामुळे प्राध्यापक, अधिकारी, शिक्षकेतर कर्मचारी, सेवानिवृत्त आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्य सरकारकडून शासकीय तसेच शैक्षणिक क्षेत्राशी निगडित कर्मचार्यांच्या संपत्तीचे विवरण दरवर्षी भरून घेतले जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांत ते घेतलेले नाही. याचाच गैरफायदा घेत अनेकांनी बेहिशेबी मालमत्ता मिळवल्याचे बोलले जाते.
विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील गैरकाभार 2021 ला समोर आला. यामुळे तत्कालीन सहसंचालकांची तडकाफडकी बदली झाली. त्यानंतर तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालय आपल्या दारी हा उपक्रम शिवाजी विद्यापीठात घेतला. अनेक प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा केला. 2021 ते 2023 दरम्यान उच्च शिक्षण सहसंचालकपदाचा कार्यभार डॉ. हेमंत कठरे यांनी पाहिला. त्यानंतर 2023 मध्ये डॉ. राजेसाहेब मारडकर यांची सहसंचालक म्हणून नियुक्ती केली. प्राध्यापक भरतीत योग्य पर्यवेक्षण न केल्याचा ठपका ठेवत शासनाने त्यांची तीन महिन्यात मूळ पदावर उचलबांगडी केली. पुन्हा डॉ. कठरे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार दिला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने धडक कारवाई करत डॉ. कठरे यांच्यासह तिघांना रंगेहाथ पकडल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली. राज्य सरकारने आता तरी कडक कारवाईचा बडगा उगारावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
लिपिक 15 वर्षे एकाच टेबलला चिकटून
उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयामधील काही लिपिक दर्जाचे कर्मचारी गेले 10 ते 15 वर्षे एकाच टेबलला चिकटून आहेत. गैरकारभाराबाबत असंख्य तक्रारी आहेत. त्यामुळे सर्व लिपिकांच्या बदल्या एकत्रित तत्काळ कराव्यात, अशी मागणी शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाने (सुटा) उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली.
जीव मेटाकुटीला
गडहिंग्लज येथील शिवराज महाविद्यालयातील सेवानिवृत्त प्रबंधक व अधिक्षक यांच्या पदोन्नती, वेतन निश्चिती झालेल्या नाहीत. 2019 पासून सतत पाठपुरावा करूनही आणि सुधारित वेतननिश्चिती व फरक बिले देऊन सात महिने झाले तरी कार्यवाही नसल्याचे संबंधितांनी सांगितले. (समाप्त)
