जगविख्यात नाटककार विल्यम शेक्सपियर याचे किंग लियर हे गाजलेले शोकान्त नाटक. 83 वर्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची अवस्था पाहतांना हे नाटक नव्या संदर्भात आठवते. वि. वा. शिरवाडकरांच्या नटसम्राट या नाटकाची प्रेरणा किंग लियर हेच नाटक होते. शिरवाडकरांचा नटसम्राट गणपतराव बेलवलकर हा नाट्य अभिनेता आहे. राजा लियर आपली संपत्ती तीन मुलींच्यात समान वाटून द्यायचे ठरवतो. कुणाचं किती प्रेम आहे सांगताना मोठ्या दोन्ही मुलींच्या तुलनेत छोटी मुलगी राजावर कोणत्याही मुलीचं आपल्या पित्यावर जितकं प्रेम असावं तितकचं असल्याचं सांगते. लियर तिच्यावर नाराज होतो. खरं ती त्याची सर्वात लाडकी मुलगी असते. ती आपल्या शब्दांमध्ये बदल करत नाही. राजा आपली संपत्ती दोन मुलींमध्ये वाटून टाकतो. छोट्या मुलीस संपत्तीतून बेदखल करतो. तिथून मनस्वी, अहंकारी किंग लियरची शोकान्तिका सुरू होते. लियरचे रुपान्तर एका वेड्या माणसामध्ये होते. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतल्या शिलेदार आणि वारसदारांनी सत्तावाटप होण्याची वाटच पाहिली नाही. शत्रुच्या गोटाशी संगनमत करून त्यांनी आपल्याबरोबर पक्षच पळवून नेला आणि पवारांना बेघर करून टाकले.
83 व्या वर्षी पवारांना उरल्यासुरल्या साथीदारांच्या मदतीने पुन्हा नव्याने पक्षबांधणी करावी लागते आहे. प्रश्न एकट्या पवारांचा नाही. वारस म्हणून ते ज्यांना पुढे आणू पाहतात त्या सुप्रिया सुळे यांच्या अस्तित्वाचादेखील आहे. किंग लियरसारखी शरद पवारांची शोकान्तिका होणार नाही. कारण लियरला जे अवगत नव्हते ते पवारांच्याकडे आहे. सत्ता कशी टिकवायची, त्याचा अधिकाधिक लाभ कसा उठवायचा हे त्यांना ठाऊक आहे. प्रतिस्पर्ध्यांना कळणार नाही अशा चाली रचण्यात ते माहीर आहेत. त्यांच्या इतका मुरब्बी, ताकदवान नेता आजघडीला तरी देशात नाही. लियरसारखी नसली तरी तशाच प्रकारच्या वेगळ्या शोकान्तिकेला मात्र ते सामोरे जात आहेत.
शेक्सपियरचे नायक मुळातच धैर्यवान, महान असतात. त्यामुळे जीवनाच्या रंगमचावरले त्यांचे कोसळणे अधिक करूणाजनक असते. शरद पवार हे कोसळणारे पुरूष नाहीत. ते झुंजार आणि लढावू बाण्याचे नेते आहेत. आज वय त्यांच्या साथीला नसले तरी त्यांनी हार पत्करलेली नाही. या टप्प्यावर तरी पवारांचे राजकारण शोकान्त नाटकाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. पवारांची शोकान्तिका ही त्यांच्या एकट्याची किंवा कुटुंबाची नाही. ती राष्ट्रवादी काँग्रेसची आहे. ज्या मुशीतून राष्ट्रवादी जन्माला आला त्या काँग्रेसच्या राजकारणाची आहे.
पंडित नेहरू, यशवंतराव चव्हाण यांचा राजकीय वारसा सांगणारे जे काही चार- दोन नेते आज महाराष्ट्राच्या राजकारणात उरले आहेत. त्यापैकी पवार हे एक आहेत. त्यांच्या डोळ्यादेखत त्यांच्याच वारसदारांनी, शिलेदारांनी नेहरू – यशवंतरावांच्या मूल्यनिष्ठ आणि तत्वावर आधारलेल्या काँग्रेसच्या शवपेटीवर खिळे ठोकण्याचे काम सुरू केले आहे. आता पवार काय करणार? त्यांच्या वारसदारांचे काय होणार? या प्रश्नाइतकाच महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे पवारांच्या राजकारणाचे असे कसे झाले? याची देही याची डोळा नको ते पाहणे त्यांच्या नशिबी कसे आले त्याची काही सुसंगत कारणमिमांसा करता येते का? पवारांना हे टाळता आले असते का? की ज्या प्रकार प्रकारच्या सत्तेच्या राजकारणाची रचना त्यांनी केली त्याला असेच फळ येणार होते. हे समजून घेण्यासाठी पवारांच्या राजकीय वाटचालीमधील काही संदर्भ तपासून पाहावे लागतील.
शरद पवार हे स्वातंत्र्योत्तर काळात पुढे आलेले नेतृत्व. पंडित नेहरू, यशवंतराव चव्हाण यांच्याप्रमाणे स्वातंत्र्य चळवळीची कोणतीही पार्श्वभूमी त्यांना नव्हती. पण त्यांचे कुटुंब सत्यशोधक, ब्राह्मणेत्तर चळवळीशी नाते सांगणारे होते. ते काँग्रेसपेक्षा शेतकरी कामगार पक्षाशी जवळीक असणारे होते. यशवंतराव चव्हाण यांच्या धोरणी राजकारणामुळे काँग्रेसच्याप्रवाहात शेकापमधील अनेक नेते सामील झाले. कल्याणकारी राज्याचे लाभ खेड्यापाड्यापर्यंत नेतांना यशवंतरावांनी नवे तरुण नेतृत्व पुढे आणले. त्यांच्या कर्तृत्वाला संधी दिली. शरद पवार हे त्यातील एक. ते यशवंतरावांचे मानसपुत्र बनले. अगदी तरुण वयात मंत्रीपदाची संधी त्यांना मिळाली. आपण यशवंतरावांच्या राजकारणाचे वारसदार आहोत असे पवार मानतात. म्हणूनच वयाच्या 83 व्या वर्षी नव्याने राजकारणाचा डाव सुरू करतांना यशवंतरावांच्या समाधीस्थळी प्रितीसंगमावर प्रेरणेसाठी ते जातात. पण पवार हे खरोखरीच यशवंतरावांचा वारसदार आहेत का? की यशवंतरावांच्या विचारांचे बोट सोडून ते कित्येक मैल पुढे आले आहेत आणि आता त्यांना आयुष्याच्या निर्णायक क्षणी पुन्हा आपल्या गुरुची गुरुपौर्णिमेला आठवण झाली. हा नियतीनेच केलेला न्याय तर नव्हे असा विचार नक्कीच मनात येतो. त्याचे कारण पुन्हा शरद पवारांच्या राजकीय वाटचालीत शोधावे लागते.
वर्ष 1978. वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळातून शरद पवार काही साथीदारांसह बाहेर पडले आणि जनतापक्षासह ( ज्यामध्ये जनसंघही होता) आघाडीकरून महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली. पवारांनी वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला ही म्हण तेव्हापासूनची. दादांच्या मनात हे शल्य अखेरपर्यंत राहिले. पवारांच्या या बंडाला यशवंतराव चव्हाण यांचा आशिर्वाद होता का याविषयी अनेक मतमतांतरे आहेत. यशवंतरावांच्या सुसंस्कृत राजकारणाचे बोट पहिल्यांदा इथे पवारांनी सोडले असे म्हणण्यास वाव आहे. अंतर्गत मतभेदांनी जनता पक्षाचे केंद्रातले सरकार कोसळले. इंदिरा गांधी बहुमताने सत्तेवर आल्या. त्यांनी महाराष्ट्रातले पवारांचे सरकार बरखास्त केले. नंतरच्या काळात यशवंतराव आय काँग्रेसमध्ये सामील झाले. पण पवार त्यांच्याबरोबर गेले नाहीत. समाजवादी काँग्रेस आणि परोगामी लोकशाही दलाची मोट बांधून काँग्रेसविरोधाचे राजकारण पवारांनी केले. सत्ता मिळवायची असेल तर काँग्रेसमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय नाही हे पवारांच्या लक्षात आले तोवर केंद्रसरकारमध्ये इंदिरागांधी यांची हत्या होवून प्रचंड बहुमताने राजीव गांधी पंतप्रधान झाले होते. शरद पवार आपला गट किंवा पक्ष घेवून आय काँग्रेसमध्ये सामील झाले. पण ते काँग्रेसबरोबर कधीच एकजीव होऊ शकले नाहीत हे वास्तव आहे.गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ नेता अशी त्यांची प्रतिमा कधीच नव्हती. केंद्रीय नेतृत्वाचा पवारांवर कधीच विश्वास नव्हता. त्यातून त्यांना पक्षाअंतर्गत अडचणींचा सामनाही करावा लागला. सुरवातीच्या काळात वसंतदादा, नंतरच्या काळात शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांच्याशी पवारांच्या गटाला सातत्याने संघर्षच करावा लागला.
पण काही असले तरी पवारांना आय काँग्रेसने पुन्हा मुख्यमंत्री बनवले. बॅ. अ.र. अंतुले, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण यांच्यानंतर शरद पवार पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. कार्यक्षम, तरुण कर्तबगार, धडाडीचा मुख्यमंत्री अशी पवारांची प्रतिमा 78 मध्ये होती. तशीच पुढेही राहिली. पण पवारांच्या राजकारणाचा पोत बदलला होता. काँग्रेस वर्चस्वाच्या राजकारणाला झपाट्याने ओहोटी लागली होती. प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण, भाजपचे हिंदुत्वाचे राजकारण आणि मंडल आयोगातून आलेले ओबीसी अस्मितांचे राजकारण याला कारणीभूत ठरले. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या सर्वसमावेशक राजकारणाचा बुरखाही याच काळात फाटत गेला. काही ठरावीक घराण्यांची मातब्बरी पक्षात निर्माण झालेली होती. नव्या नेतृत्वाला राजकारणात वाव मिळत नव्हता. हे नेतृत्व पर्यायाच्या शोधात होते. ते शिवसेना, भाजपकडे वळले. महाराष्ट्रात सेना- भाजपचा पाया शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाच्या काळातच विस्तारला. निवडणुकीत उमेदवारांची निवडून येण्याची क्षमता हा घटक पवार यांच्या काळातच महत्वाचा ठरला. त्यातून मग अनेक भूखंड माफिया आणि गुन्हेगारी वृत्तीचे उमेदवारही पैशाच्या बळावर विधानसभेत शिरले. शरद पवार हे यशवंतरावांच्या राजकारणापासून आणखीच दूर गेले होते. समाजवादाला तर त्यांनी तिलांजलीच दिली होती. किंवा तो नावापुरताच राहिला होता.
पवारांची क्षमता राष्ट्रव्यापी नेतृत्व करण्याची होती आणि आहे. महाराष्ट्रात त्यांनी आय काँग्रेसला मिळालेली सत्ताही टिकवून ठेवली. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर नरसिंहराव यांच्या काळात पवार केंद्रात संरक्षणमंत्री झाले. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणावरची पकड त्यांनी कधीच सोडली नाही. सुधाकर नाईकांना त्यांनी मुख्यमंत्री केले. शिवसेनेते फूट पाडली आणि छगन भुजबळ काही आमदारांसह बाहेर पडले. भुजबळ मंत्री झाले. त्यांच्याबरोबर बाहेर पडलेल्या इतरांचे काय झाले हे माहित नाही. पण पवारांच्या आशिर्वादाने भुजबळांचे अर्थबळ खूप वाढले हे कुणालाच नाकारता येणार नाही . राजकीय उलथापालथीत मुंबईतल्या बाँम्बस्फोट आणि दंगलीनंतर पवार पुन्हा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून परतले. दंगलीवर त्यांनी कौशल्याने नियंत्रण मिळवले. पण नंतरच्या काळात भूखंड घोटाळा आणि एन्रॉनचे भूत त्यांच्या माऩगुटीवर बसले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन, गोपिनाथ मुंडे यांनी पवारांना चांगले घेरले होते. काँग्रेसमध्येही अंतर्गत संर्घष टोकाला पोहचला होता. बंडखोरीचे पेव फुटले होते. पाडापाडीचे राजकारण जोरात सुरू होते. परिणामी काँग्रेसची सत्ता गेली. अपक्षांच्या पाठबळावर युतीचे सरकार आले. यातील अनेक अपक्ष पवार कृपेने आमदार झाले होते.
2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर अल्पमतातल्या भाजप सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय पवारांनी घेतला होता. 2019 मध्ये अजित पवारांनी भाजपसोबत जाऊन पहाटेचा शपथविधी घेतला त्यामागेही आपली गुगली होती हे त्यांनी अलिकडेच कबूल केले होते. काही का असेना भाजपचा दरवाजा उघडण्यास अजित पवारांना त्यांनी भाग पाडले. आता तर ते खुलेपणाने आमदारांसह थेट आत घुसले आहेत. काका शरद पवार हेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आहेत असा दावाही अजितदादा करत आहेत. राजकीय खेळी म्हणून जे हत्यार पवारांनी वापरले त्याचेच आता बुमरँग झाले आहे. पवारांविषयी देशाच्या राजकारणात कायम अविश्वास, संशय राहिला आहे. तो जाणीवपूर्वक निर्माण केला आहे असे म्हटले तरी पवारांच्या अनेक कृती पुष्टी देणार्‍या ठरल्या आहेत. अगदी आताही पक्षफूटीच्या राजकारणामागे पवारांची चाल आहे असा संशय आहेच.
केंद्रात आघाड्यांचे राजकारण सुरू होते. अल्पकाळच्या सरकारे आली. सोनिया गांधी यांचा राजकारण प्रवेश झाला आणि पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सवता सुभा मांडला. वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडी तेरा दिवस, तेरा महिने आणि नंतर एक टर्म सत्तेवर आली. सोनिया गांधी याच्या विदेशीच्या जन्मावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस काढणारे पवार अल्पवधीतच काँग्रेसबरोबर आघाडी करून महाराष्ट्रात सत्तेत सहभागी झाले. काँग्रेस आघाडीच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारमध्ये पवार दोन टर्म मंत्री झाले. पवारांच्या राष्ट्रवादीतील शिलेदारांना सलग पंधरा वर्षे काँग्रेसबरोबर सत्तेचा उपभोग घेता आला. कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून सत्तेत राहणं हे पवारांच्या नंतरच्या काळातील राजकारणाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे.
1978 मध्ये 40-45 आमदारांसह पवार काँग्रेसमधून बाहेर पडले. त्याच्या आसपासच आमदारांचे संख्याबळ कायम पवार गटाचे राहिले. मग ते काँग्रेसमध्ये गटरुपात असोत किंवा राष्ट्रावादी पक्ष म्हणून असोत. 50-60 च्या आसपासचे आमदार, सात- आठ खासदार इतके संख्याबळ असणार्‍या पवारांनी आणि दीर्घकाळ सत्ता उपभोगल्यानंतर त्याच्याबरोबरच्या शिलेदारांनी आर्थिक संपन्नता प्राप्त करणे साहजिकच आलं. सत्ता आणि संपत्तीचा हव्यास असणार्‍या नेतृत्वावर पवारांनी कधी नियंत्रण ठेवल्याचे दिसले नाही. प्रफुल्ल पटेल हे केंद्रातले त्यांचे दीर्घकाळाचे सहकारी मंत्री, पुतणे अजित पवार, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ हे सगळे गैरव्यवहाराचे आरोप झालेले नेते आहेत.
आज परिस्थिती अशी आहे की देशातल्या कोणत्याच पक्षात गैरव्यवहार न करणारा मंत्री किंवा नेता सापडणे मुश्किल आहे. निवडणूक लढवायची तर पैसा लागतो. संपत्ती जमवायची तर तडजोडी अटळ असतात. पक्ष आणि कार्यकर्ते टिकवायचे असतील नेत्यांना सत्तेच्या जवळपास ठेवणं गरजेचं बनतं. हे पवारांनाही मान्य असावे. सत्तेच्या राजनितीने किंवा 90 नंतरच्या काळात देशातल्या झपाट्यानें बदलून गेलेल्या राजकारणाने पवारांसारख्या नेत्यांना स्वतःला मूळापासून बदलून घेणे भाग पडले असेल.त्यातूनही महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून काम करतांना पवारांनी अनेक धडाडीचे निर्णय घेतले. महिला आरक्षण, शेती सुधारणा ही त्याची काही ठळक उदाहरणे. सहकारी संस्थावर असणारी पवारांची पकड ही त्यांचे सदैव राजकीय बळ ठरले आहे. स्ट्राँग मराठा अशी त्यांची प्रतिमा आहे. राष्ट्रवादीमध्ये प्रभुत्व असणार्‍या नेत्यांचे स्वरुप लक्षात घेतले तर ते त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. भुजबळ, मुश्रीफ या सारख्या नेत्यांना त्यांनी नेतृत्वाची संधी दिली हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे.
भ्रष्टाचार ही एक सर्वव्यापी आणि सर्वपक्षीय बाब आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काळात काँग्रेसमध्ये भ्रष्टाचार वाढला.नंतर तो कधीच कमी झाला नाही. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातून पुढे आलेले बिगर काँग्रेसी नेतेही त्याला अपवाद राहिले नाहीत. बिहारात लालूप्रसाद यादव, उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव, मायावती यासारखे नेते भ्रष्ट निघाले. स्वतःला नितीमान समजणारा भाजपही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. भाजपचे यश हे की त्यांनी निवडणुकीची नितीच बदलून टाकली. कार्पोरेट कंपनी आणि राजकीय पक्ष यातले अंतर भाजपने पसून टाकले. मोदी – शहा यानी भाजपला आक्रमक चेहरा दिला. प्रत्येक निवडणूक हे त्यांच्यासाठी युद्ध असते. यशासाठी साम, दाम, दंड , भेद यांचा वापर करणे त्यांना गैर वाटत नाही.त्यासाठी नारायण राणेना केंद्रात मंत्री करू शकतात. शिवसेनेला संपविण्यासाठी ते एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करू शकतात. सत्तेला चटावलेल्या आणि त्याचवेळी ईडीच्या कारवाईमुळे भयभीत बनलेल्या राष्ट्रवादीच्या बोक्यांना आश्रीत बनवून टाकतात. खरे तर पवारांच्या आश्रयाने वाढलेल्या या नेत्यांना फार मोठा जनाधार कधीच नव्हता. त्यांचा प्रभाव अगदीच मर्यादित आहे. शिवसेनेते उद्धव ठाकरेंना जेवढा जनाधार आहे. त्यातुलनेत एकनाथ शिंदे आणि त्याच्या सहकार्‍यांना नाही हे वास्तव आहे. लोकशाही व्यवस्थेत अर्थकारणाइतकाच जनाधारही महत्वाचा असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या यशामागे हा जनाधार महत्वाचा ठरला. यशवंतरावांनी तळागाळापर्यंत कार्यकर्त्यांचे जाळे उभारले होते. बाळासाहेब ठाकरेंनी ते केले होते. पवारांनी ते केले आहे. आताही राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असतांना 83 वर्षांचे शरद पवार तोच जनाधार शोधत आहेत. मराठी मातीतल्या या जाणत्या राजाची शोकान्तिका होणार की सुखान्तिका याचे उत्तर नजिकच्या काळात मिळेल.
महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणावरून एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे ती म्हणजे राजकारणातल्या अपप्रवृत्तीना आळा घालण्यासाठी काही घटनात्मक बदल केले पाहिजेत. एकदा मतदान केल्यानंतर लोकप्रतिनिधींवर मतदारांचे कोणतेही वर्चस्व रहात नाही. लोकप्रतिनिधी जबाबदार राहणार नसतील. त्यांनी मतदारांच्या विश्वास गमावला असेल तर त्यांना परत बोलविण्याचा अधिकार मतदारांना असला पाहिजे. तशी तरदूत घटनात्मक बदलाद्वारे करण्याचा विचार झाला पाहिजे.
