कोल्हापुरी विमानाच्या अजूनही हवेतच घिरट्या!

कोल्हापूर; सुनील कदम : कोल्हापूरच्या कितीतरी पाठीमागून सिंधुदुर्गात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झाले. त्याच्याही आधी सोलापूर विमानतळ सुरू झाले. दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी 20 हेक्टर जमीन उपलब्ध करून दिली; पण कोल्हापूर विमानतळाच्या पाठीशी लागलेले नष्टचर्य अजूनही संपायचे नाव घेत नाही. वाढीव जमीन हस्तांतरणाचा विषय अजूनही मार्गी लागत नसल्याने कोल्हापुरातून आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक सुरू होऊ शकलेली नाही. याला नेहमीप्रमाणे लोकप्रतिनिधींची उदासीनता आणि संधीसाधू राजकारणाचाही रंग आहेच.

भविष्यातील गरज ओळखून स्वातंत्र्यपूर्व काळातच छत्रपती राजाराम महाराजांनी जानेवारी 1939 साली कोल्हापूर विमानतळाची सुरुवात केली होती. मुंबईनंतर त्या काळात फक्त कोल्हापुरातच विमानतळ होते. मात्र, नंतरच्या काळातील लोकप्रतिनिधी आणि राज्यकर्त्यांनी कोल्हापूर विमानतळाचा कधी गांभीर्याने विचारच केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे 85 वर्षांपूर्वी आकाराला आलेल्या या विमानतळावरून अजूनही आंतरराष्ट्रीय वाहतूक सुरू होऊ शकलेली नाही. सुरुवातीला 50 प्रवासी क्षमतेचा विचार करून ही सेवा सुरू करण्यात आली होती. धावपट्टीही त्या क्षमतेचीच होती. अजूनही धावपट्टी फार विकसित झालेली आहे अशातला भाग नाही. या धावपट्टीला खड्डे पडल्यामुळे इथली विमानसेवा अनेक वर्षे बंद होती, यावरून इथल्या लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेचा प्रत्यय यायला हरकत नाही.

काळाच्या ओघात आणि व्यवसाय विस्ताराचा वेग विचारात घेता आज इथे 12000 फूट लांबीची धावपट्टी व्हायला हवी होती, पण अजूनही ती 7600 फुटावरच स्थिरावली आहे. 400-500 टन वजनाची आंतरराष्ट्रीय विमाने उतरण्याच्या क्षमतेची ही धावपट्टी नाही. वास्तविक पाहता सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीपेक्षा कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यांचा विकासाचा वेग आणि औद्योगिक वाढीचा झपाटा विलक्षण आहे. त्यामुळे त्यांच्या कितीतरी आधी कोल्हापूर विमानतळाचा विकास व्हायला पाहिजे होता. मात्र या बाबतीत कोकणी लोकप्रतिनिधी जसे खमके निघाले तशी धमक इथले लोकप्रतिनिधी दाखवू शकले नाहीत, हेच खरे दुखणे आहे. अन्यथा फार पूर्वीच इथल्या विमानांनी सातासमुद्रापार घिरट्या मारल्या असत्या.

एकमेकांना अडवा आणि एकमेकांची जिरवा, ही राजकीय प्रवृत्तीही कोल्हापूरच्या विमानतळाला घुणा लावताना दिसत आहे. लोकप्रतिनिधींमधील श्रेयवादाचे राजकारणही कोल्हापूर विमानतळ विकासाच्या आड येताना दिसत आहे. सध्या विमानतळाच्या वाढीव जागा हस्तांतरणाचे जे त्रांगडे झाले आहे, त्याला नेत्यांच्या राजकीय श्रेयवादाची किनारही निश्चितच दिसून येते. आपल्या राजकारणापायी कोल्हापूरच्या विकासाच्या नरडीला नख लागतंय, याचे भान लोकप्रतिनिधींनी किमान विमानतळाच्या बाबतीत तरी बाळगण्याची गरज आहे.

आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी!

कोल्हापूर विमानतळ विस्तारीकरणासाठी सुरू असलेल्या भूमी संपादनाविरोधात 40 भूखंडधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी भूमी संपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना तुटपुंजी रक्कम दिली जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण व राज्य शासनाला नोटीस बजावून म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या याचिकेवरील पुढील सुनावणी उद्या गुरुवार दि. 15 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. या बाबतीत शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर काही तडजोड करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, नेहमीप्रमाणे तिथेही श्रेयवादाचे राजकारण रंगल्याची चर्चा सुरू आहे.

हवाई अंतराची अट कोल्हापूरसाठी धोकादायक!

नवीन ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट पॉलिसी आणि एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आता नवीन विमानतळ उभारणी, दुरुस्ती आणि विस्तारीकरणाच्या कामांवर बरेच निर्बंध आलेले आहेत. कोल्हापूर विमानतळाच्या द़ृष्टीने त्यातील सर्वात धोकादायक अट म्हणजे दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळामधील 150 किलोमीटर हवाई अंतराची अट! रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गचे कोल्हापूरपासून हवाई अंतर साधारणत: तेवढेच आहे. सिंधुदुर्गच्या विमानतळाचे काम आता पूर्णत्वास गेले आहे. रत्नागिरी विमानतळ हा भारतीय तटरक्षक दलाच्या ताब्यात असल्याने त्याचा विकास रोखलाच जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हवाई अंतराच्या अटीचा बडगा कोल्हापूरच्या पाठीवर पडू शकतो. तो पडण्यापूर्वीच इथल्या विमानतळाचा विषय मार्गी लागणे आवश्यक आहे.