कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : भ्रष्टाचार रक्तामध्ये भिनला आणि कोणाचीच भीती वाटेनाशी झाली की, शासकीय अधिकार्यांमध्ये सरकारी तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडे टाकण्याचे धाडस निर्माण होते. याचे उत्तम उदाहरण सध्या कोल्हापुरात कोरोना काळात वारेमाप खरेदी केलेल्या पीपीई कीटस्च्या निमित्ताने पुढे आले आहे. केवळ मोठा ढपला पाडता येतो, एवढेच डोळ्यांसमोर ठेवून शासकीय यंत्रणेने कोल्हापुरात गरजेच्या किती तरी पट म्हणजे, तब्बल 1 लाख 97 हजार पीपीई कीटस्ची खरेदी केली. कोरोनाची साथ हद्दपार होऊन जनजीवन पूर्ववत झाले, तरी अद्याप राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे तब्बल 75 हजार पीपीई कीटस् धूळ खात पडून असल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते. या कीटस्ची खरेदी रक्कम तब्बल साडेसात कोटी रुपयांच्या घरात जाते. आता अडगळ झाल्यामुळे ही कीटस् ठेवायची कोठे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कोरोना काळामध्ये बेलगाम सुटलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेने कोरोना साहित्याची वारेमाप खरेदी केली होती. पीपीई कीटस्ची खरेदी तर पुढील पाच वर्षे पुरेल इतकी करण्यात आली होती. यासाठी ना शासकीय मंजुरी घेतली, ना शासनाचे दर करार लक्षात घेतले, ना खरेदीची मर्यादा लक्षात घेतली. गोंधळ घालावा, अशा पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची लूट करण्यात आली. या लुटीवर राज्यात सर्वप्रथम दै. 'पुढारी'ने प्रकाश टाकला होता.
'साथ कोरोनाची, धुलाई महाराष्ट्राची' या शीर्षकाखाली एक वृत्तमालिका प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये पीपीई कीटस्ची अवाढव्य खरेदी पाहता, भविष्यात आरोग्यसेवेतील कर्मचार्यांना त्याचा रेनकोट म्हणून वापर करावा लागेल, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. कोरोना साथीने देशात पाय रोवून आता चार वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे, तर एकट्या शासकीय महाविद्यालयाकडे सुमारे 75 हजार पीपीई कीटस् पडून आहेत, असे समजते. अन्यत्र पुरवण्यात आलेल्या कीटस्पैकी किती कीटस् शिल्लक आहेत, याची मोजमाप त्याहीपेक्षा निराळी असली, तरी या खरेदीचे बिंग फुटले आहे.
कोरोना काळात या पीपीई कीटस्ची खरेदी जिल्हा परिषदेमार्फत झाली होती. जिल्हा कोव्हिड रुग्णालय म्हणून सर्वात मोठा साठा सीपीआर रुग्णालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. ही कीटस् ठेवायला जागा नाही, म्हणून शेंडा पार्क येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये अधिष्ठातांच्या निवासस्थानी आणि केंद्रीय संशोधन प्रयोगशाळेच्या इमारतीत त्याचे गठ्ठे रचण्यात आले आहेत. आता महाविद्यालय सुरू होण्याची वेळ आली. तेव्हा हा पसारा हलवायचा कोठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दै. 'पुढारी'ने प्रसिद्ध केलेल्या या वृत्तमालिकेने आरोग्य विभाग हादरून गेला होता. या खरेदीशी तत्कालीन मंत्र्यांच्या भोवतीने फिरणारी सग्यासोयर्यांची टोळी संबंधित असल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात होते. यानंतर शासनाने केलेल्या लेखापरीक्षणात सुमारे 50 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर विधानसभेत जोरदार आवाज उठविला होता. दै. 'पुढारी'ने या वृत्तमालिकेद्वारे राज्यातील भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकताना कोल्हापूरचे प्रातिनिधिक उदाहरण दिले होते. त्याचा धागा पकडून राज्यातील हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे शक्य होते; पण चर्चा झाली, आवाज उठले; मात्र संशयित अधिकार्यांवर कारवाई, निलंबन सोडा, त्यांच्याकडे असलेला एक्झिक्युटिव्ह पदभारही काढून घेण्यात आला नाही. यामुळे शासन व्यवस्थेवरील विश्वास उडण्याचा धोका आहे.
