कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : देशात महागाईचा चढता आलेख, अल निनोची स्थिती आणि पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभेसह चार राज्यांच्या निवडणुका या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार महागाई रोखण्यास सज्ज झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी तूर आणि उडीद या डाळींच्या साठ्यावर बंधने आणल्यानंतर आता केंद्र शासनाने गव्हाच्या साठ्यावर बंधने आणण्याचा निर्णय जाहीर केला.
तब्बल 15 वर्षांनंतर केंद्र सरकारने गव्हाच्या साठ्यावर अशा प्रकारचे प्रथमच निर्बंध आणले आहे. यानुसार गव्हाची प्रक्रिया करणारे, विक्री करणारे घाऊक विक्रेते आणि साखळी पद्धतीने किरकोळ विक्री करणारे दुकानदार यांना 31 मार्च 2024 पर्यंत केंद्राने निर्धारित केलेल्या साठ्यापेक्षा गव्हाचा अधिक साठा करता येणार नाही.
भारतीय बाजारात गव्हाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. वर्षभरापूर्वी 2 हजार 381 रुपये प्रतिक्विंटल असणारा गव्हाचा दर 12 जूनला 2 हजार 604 रुपये प्रतिक्विंटलवर गेला होता. अन्नधान्याच्या या किमतीमुळे महागाईचा आलेख पुन्हा एकदा चढू लागला आहे. या वाढत्या महागाईने जनतेमध्ये सरकारविरुद्ध असंतोषाला जागा राहू नये, यासाठी केंद्राचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. विशेषतः कर्नाटकातील पराभवानंतर भाजपने महागाई रोखण्यावर आपले अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे गत हंगामात देशात गव्हाच्या उच्चांकी उत्पादनाचा अंदाज आहे. जुलै ते जून या दरम्यान झालेल्या हंगामामध्ये तब्बल 112 दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन हातात येईल, असे अनुमान आहे. साठ्यावर नियंत्रण आणून केंद्र सरकारचा बाजारातील गव्हाचे भाव स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
गव्हाच्या दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी साठ्यावर बंधने आणतानाच देशातील शिल्लक गव्हाचा साठा कमी करण्याचा दुसर्या बाजूचा प्रयत्नही केंद्राकडून सुरू आहे. यामध्ये 15 लाख टन गव्हाचा साठा ई-लिलावाद्वारे कमी करण्यात येणार आहे. यासाठी 10 टन आणि 100 टनाचे लॉटस् पाडण्यात आले असून, अनुक्रमे 2 हजार 125 आणि 2 हजार 150 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने गव्हाचा साठा कमी केला जाईल. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या पुढाकाराने दिनांक 28 जून रोजी या लिलावाची नोंदणी सुरू होईल. यामध्ये 3 हजार 100 रुपये प्रतिक्विंटल या राखीव दराने तांदळाचा लिलाव होईल.
केंद्र सरकारने गव्हाच्या साठ्यावर निर्बंध आणण्याचे आदेश सोमवारी जारी केले. परंतु, या आदेशानुसार त्याची अंमलबजावणी मात्र एक महिन्याने सुरू होईल. या दरम्यान गव्हाच्या विक्री साखळीतील व्यापारी आणि उत्पादक यांना आपला साठा नियंत्रित करण्यासाठी अवधी दिला जाणार आहे.
साखर निर्यातीबाबत केंद्र सावध
केंद्राने गव्हाबरोबर साखरेच्या निर्यातीविषयीही सूतोवाच केले आहे. गतवर्षी साखरेचे घटलेले उत्पादन आणि यंदाच्या मान्सूनच्या अनियमित संकेतामुळे घटणारे अपेक्षित उत्पादन लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने साखरेच्या निर्यात कोट्याविषयी अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे. यानुसार नव्या हंगामाच्या मध्यंतरापर्यंत तरी साखरेच्या निर्यातीची भूमिका स्पष्ट होणार नाही, अशी चर्चा सध्या दिल्लीत सुरू आहे.
