कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : कोल्हापूरच्या राजर्षी छत्रपती शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबरोबरच सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने हिरवा कंदील दाखविला असला, तरी या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातापदाच्या संगीतखुर्चीचा खेळ काही संपत नाही. पाच वर्षांमध्ये या वैद्यकीय महाविद्यालयात तब्बल 12 वैद्यकीय अध्यापकांची अधिष्ठातापदावर नावे नोंदली गेली. सध्याही हा कारभार प्रभारी अधिष्ठाताच बघत आहेत. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवून कायम अधिष्ठातापदासाठी आग्रह धरला पाहिजे; अन्यथा या महाविद्यालयाची मंजुरी अडचणीत येऊ शकते.
2018 च्या अखेरीस शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातापदाचा कार्यभार डॉ. रघुजी थोरात यांच्याकडे होता. त्यांच्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयाला डॉ. सुधीर नणंदकर यांच्या रूपाने पूर्णवेळ लोकसेवा आयोग मान्यताप्राप्त अधिष्ठाता मिळाला. यानंतर अधिष्ठातापदाच्या बदल्या आणि प्रभारी कार्यभाराचे सत्र सुरू आहे. गेल्या महिन्यात तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. प्रदीप दीक्षित यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर पद रिक्त झाले होते.
त्यांनी ज्येष्ठ प्राध्यापक म्हणून डॉ. शैलेंद्र जाधव यांच्याकडे पदभार दिला; पण त्यांनी व्यक्तिगत कारणाने पद सांभाळण्यास असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर हा पदभार सध्या प्रभारी अधिष्ठाता म्हणून डॉ. आरती घोरपडे यांच्याकडे आला आहे. डॉ. घोरपडे या गेल्या पाच वर्षांतील अधिष्ठातापदाच्या खुर्चीवर बसणार्‍या बाराव्या क्रमांकाच्या अधिकारी आहेत. प्रभारी अधिष्ठाता या पदाचा कालावधी निश्चित नसल्यामुळे नव्या योजना राबविण्यात त्यांना अडचणीही येतात आणि तुलनेने अधिकारही नसतात. याचा परिणाम वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रगतीवर होतो. असे असताना राज्य शासन अधिष्ठातापदाचा असा खेळखंडोबा का करते? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
'पुढारी'चा सातत्याने पाठपुरावा
कोल्हापुरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होऊन 24 वर्षे उलटली आहेत. माध्यमांनी विशेषतः दैनिक 'पुढारी'ने सातत्याने अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविल्यानंतर या वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे दरवाजे उघडले गेले आहेत. इतकेच नव्हे, तर त्यापुढेही पाठपुरावा केल्यामुळे डीएम कार्डिओलॉजी, कार्डिओथोरॅसिक सर्जरी असे सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमही सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सर्वांचा विचार केला, तर वैद्यकीय महाविद्यालयाची विद्यार्थी क्षमता आता 1 हजार 200 वर गेली आहे. असे असताना या वैद्यकीय महाविद्यालयाला प्रभारी अधिष्ठातापद कशासाठी? याचा उलगडा झाला पाहिजे. त्याहीपेक्षा आयुर्विज्ञान आयोगाच्या कोणत्याही अटी पूर्ण न करणार्‍या व्यक्तीला वैद्यकीय अधीक्षकपदावर वर्षभराहून अधिक काळ बसविण्यास वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय अनुमती कशी देते? हा त्याहून गंभीर प्रश्न आहे.
