कोल्हापूर : महापुराचे शासनाने योग्य नियोजन करावे – पुरंदरे
कुरूंदवाड, पुढारी वृत्तसेवा : पावसाचे प्रमाण जास्त झाल्यास नदीपात्रात येणाऱ्या पाण्याचे शासनाने योग्य नियोजन करून उपाय योजना राबवल्यास महापुर थोपवणे शक्य नाही. मात्र त्याची तीव्रता कमी होऊ शकते. कोयना अलमट्टी धरणातून योग्य नियोजन करून विसर्ग केल्यास महापुरासारखी आपत्ती निर्माण होणार नाही आणि कायमस्वरूपी यावर तोडगा निघेल असे प्रतिपादन वडनेरे समितीचे माजी सदस्य प्रदीप पुरंदरे यांनी केले.
कुरूंदवाड येथे कृष्णा-पंचगंगा नदीच्या संगमावर "आंदोलन अंकुश' आणि कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरी कृति समिती, सांगलीच्या वतीने गुरुवारी सायंकाळी दुसरी पूर परिषद झाली. यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून वडनेरे समितीचे पुरंदरे बोलत होते.अध्यक्षस्थानी जलसंपदा विभागाचे माजी महासंचालक दि. मा. मोरे होते.,कोल्हापूर पाटबंधाऱ्याचे अधिक्षक अभियंता महेश सुर्वे,सांगली जलसंपदा विभागाचे माजी उपअभियंता विजयकुमार दिवाण, माजी उपअभियंता प्रभाकर केंगार,चिंतामणी सहस्त्रबुद्धे आदी प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना समितीचे माजी सदस्य पुरंदरे पुढे म्हणाले, अलमट्टी धरणापर्यंत खेड्यापाड्यामध्ये गावांचा संपर्क होण्यासाठी नदीपात्रात उभारण्यात आलेले पूल आणि त्यांचा भराव त्याचबरोबर छोट्या छोट्या गावातील ओढे आणि नाल्यावर झालेली अतिक्रमणे ही महापूराची कारणे आहेत.याबाबत राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केल्यानंतर त्यांनी याचे गांभीर्य न घेता दिलेल्या अहवालावर कोणतीच चर्चा केली नाही.
यावेळी बोलताना माजी महासंचालक मोरे म्हणाले, कोरोना सारख्या जागतिक आपत्तीला देशातल्या आणि राज्यातल्या सरकारने चांगल्या उपाययोजना राबवून थोपवले आहे. मात्र महापुराबाबत ते गांभीर्य घेत नाहीत संघटनात्मक जनरेटा लावून राज्य सरकारला महापुराची आपत्ती कायमस्वरूपी थोपवण्यासाठी भाग पाडणे गरजेचे आहे.
यावेळी बोलताना सहस्त्रबुद्धे म्हणाले, अनेक आपत्तीला थोपवण्यासाठी सरकार कडे उपाय योजना राबवण्याची तयारी आहे.मात्र महापुर थोपवण्यात या सरकारला अपयश का?येत.या सरकारला महापुराची आपत्ती थोपवण्यासाठी आंदोलन अंकुश आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी शासनाला दाखवून देत असलेल्या दिशा. आणि त्यावर सरकारनं अभ्यास केला तर महापूर थोपवणे शक्य होणार आहे.मात्र सुस्त शासकीय यंत्रणेला जाग आणायची असेल तर जनरेटा आवश्यक आहे.
माजी अभियंता विजयकुमार दिवाण म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी पूर समिती आणि आंदोलन अंकुश संघटनेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन महापुराच्या बाबतीत केलेल्या सुचनेबाबत तात्काळ गांभीर्य दाखवत कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार पाण्याच्या विसर्ग बाबत समन्वय साधणार आहे. उन्हाळ्यात त्याची पूर्तता महाराष्ट्र सरकारने केली आहे त्यामुळे यावर्षीचा महापूर येणार नाही असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. कोयना वारणा धरणातून पाणीसाठा जून महिन्यापूर्वी कमी केल्याने यावर्षी होणाऱ्या पावसाचे पाणी धरणे भरून कर्नाटक राज्याला विसर्ग करून नदीपात्रात पाणी राहील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे यावर्षीचा महापूर येईल असे वाटत नाही.
दुसऱ्या पूर परिषदेतील ठराव
●केंद्रीय जलआयोगाच्या 2018 सालच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार धरणातील साठा नियंत्रीत करावा.
●केंद्रीय जलआयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यात सतत समन्वय ठेऊन अलमट्टी धरणातील पाणी पातळी ३१ जुलैपर्यंत ५१३.६० मीटरपेक्षा जास्त ठेऊ नये..
● कृष्णा खोऱ्यातील सर्व जलाशयांचे परिचलन एकात्मिक पध्दतीने करणे आवश्यक आहे.
●दरवर्षी रोहिणी नक्षत्रावेळी कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधाऱ्यातील हिप्परगी बॅरेजमधील बर्गे तळातून काढावेत.
● कृष्णा खोऱ्यात राज्यस्तरीय पूरनियंत्रण मंडळे,समित्या गठीत करून त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.
●पूरकाळात सांगली जिल्ह्यातील टेंभू, ताकारी व म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना चालू करून दुष्काळी भागास पाणी द्यावे.
● नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवणे तसेच नदी जलप्रदुषण संदर्भात कारवाई करण्यासाठी प्रभावी कायद्या करावा.
●नदी काठावरील शहरास येऊन मिळणारे ओढे व नाले प्लॅस्टिकमुक्त व पूर्ण क्षमतेने रिकामे करावेत.
● पूरक्षेत्रातील नागरिकांना पूर संरक्षणाबद्दल मार्गदर्शन देऊन सतर्क व प्रशिक्षित करावे.
●जल वैज्ञानिक अधिकाऱ्याची प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये नेमणूक करावी.
