कोल्हापूर, सतीश सरीकर : महापालिकेची सध्याची इमारत अपुरी पडत असून शहराच्या मध्यवस्तीत असल्याने पार्किंगसह विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे संभाजीनगर परिसरातील निर्माण चौकात नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी प्रशासनाने 58 कोटी 44 लाखांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. राज्य शासनाकडे मूलभूत सुविधा अंतर्गत निधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील हा प्रस्ताव असून पाच मजली असलेली इमारत पूर्णतः पर्यावरणपूरक असेल. त्यात 150 नगरसेवक बसू शकतील एवढे सभागृह आहे.
महापालिका इमारतीत नगरपालिका असल्यापासून म्हणजेच 1955 पासून कामकाज चालत होते. पुढे 1972 ला महापालिकेत रूपांतर झाल्यापासून हीच इमारत वापरात आहे. सध्या महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या 81 आहे. स्वीकृत नगरसेवक 5 असतात. 86 नगरसेवकांसाठीही सभागृह अपुरे पडत आहे. महासभेच्या दिवशी एक-दोन नगरसेवकांना रिकाम्या जागेत खुर्ची ठेवून जागा उपलब्ध करावी लागते. त्याबरोबरच पदाधिकार्यांच्या कार्यालयासाठीही जागेची वानवा भासते. प्रशासनातील अधिकारी, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या वाहनांसाठी पार्किंगची सोय नाही. महापालिकेत कामासाठी येणार्या सामान्य नागरिकांना तर वाहन लावण्यासाठी जागा शोधण्यापासूनच कसरत करावी लागते. त्यामुळे अनेकवेळा महापालिका परिसरात वाहतुकीची कोंडी होते. परिणामी पार्किंगसह अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
निर्माण चौकात महापालिकेची तीन हेक्टर 59 आर इतकी जागा आहे. त्याठिकाणी इमारत बांधली जाणार आहे. नव्या प्रशासकीय इमारतीत सभागृह, स्थायी समिती सभागृह, महापौर, आयुक्त, स्थायी समिती सभापतींसह इतर पदाधिकार्यांसाठी कार्यालये, अंतर्गत फर्निचर, अंतर्गत सजावट, रस्ते व विद्युतीकरण, पार्किंगसाठी प्रशस्त जागा, सोलर सिस्टीम, अग्निशमन यंत्रणा, कंपाऊंड वॉल आदीसह अनुषंगिक बाबी प्रस्तावात आहेत.
एकूण 9 हजार 460 चौरस मीटरचे बांधकाम केले जाणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने 2023-24 या आर्थिक वर्षात दोन कोटी निधींची तरतूद केली आहे. या निधीतून जागेची हद्द निश्चित करणे, सपाटीकरण करणे, जिओ टेक्निकल सर्व्हे करून घेणे, मैलखड्डा असल्याने पाणी साठा तपासून घेणे आदी कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
एकूण 143 कोटींचा प्रस्ताव
महापालिकेच्या इमारतीचा सविस्तर प्रस्ताव 143 कोटींचा आहे. त्यात बेसमेंटला दोन मजले पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली असून 8 मजली इमारत असेल. एकूण बांधकाम 24 हजार चौरस मीटर केले जाणार आहे. लोकप्रतिनिधींबरोबरच प्रशासन आणि नागरिकांसाठीही त्यामध्ये सोयी-सुविधांचा समावेश आहे. बँक, अग्निशमन दल, केएमटी बस स्टॉप, पोलिस चौकीही असणार आहे. 16 फेब—ुवारी 2023 रोजी त्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात आला आहे. स्वनिधीतून इमारत बांधण्याएवढी महापालिकेची आर्थिक क्षमता नाही. महापालिकेने टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
