कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : आर्थिक मंदी, पाठोपाठ आलेले कोरोनाचे संकट आणि रशिया-युक्रेन युद्धाची पसरलेली छाया यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या भारतातील बँकांची प्रकृती आता ठणठणीत झाली आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणार्या, शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असलेल्या 12 राष्ट्रीयीकृत बँकांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षामध्ये तब्बल 1 लाख 4 हजार 649 कोटी रुपयांचा एकत्रित नफा मिळविला आहे. या नफ्यातून केंद्र सरकारला यंदा बँकांकडून 13 हजार 800 कोटी रुपयांचा डिव्हिडंड मिळणार असल्याने भारतीय अर्थकारणाचा गाडा रुळावरच नव्हे, तर आता तो वेगाने धावत असल्याचे एक सुचिन्ह समोर आले आहे.
भारताने जगातील पाचवी अर्थसत्ता म्हणून आपले स्थान निश्चित करताना आता आपल्या अर्थकारणाचा वेगही वाढविला आहे. भारतीय बनावटीची संरक्षण सामग्री बनविण्यातच भारतीय कंपन्या वाक्बगार झाल्या नाहीत, तर गत आर्थिक वर्षामध्ये सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांची संरक्षण उपकरणांची निर्यातही करण्यात आली. इंधनाच्या निर्यातीचा आलेख वाढतो आहे. शेजारील व गरजू राष्ट्रांना अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी भारताने आपला हात सैल सोडला आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या महसुलाने उच्चांकी जमेची नोंद करताना महागाई रोखण्यामध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावली. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही महिन्यांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या विकासाचा दर 6 टक्क्यांवर आणून ठेवला होता.
