कोल्हापूर; सुनील कदम : नैसर्गिक सगळी परिस्थिती अनुकूल असतानाही कोल्हापूर जिल्ह्यात अद्यापही पवनऊर्जा निर्मितीला फारशी चालना मिळताना दिसत नाही. शेजारच्या सांगली आणि सातारा जिल्ह्याच्या तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पवनऊर्जा निर्मिती केवळ दहा टक्के इतकीच आहे. त्यामुळे अगदी प्रयत्नपूर्वक कोल्हापूर जिल्ह्यातील पवनऊर्जा निर्मितीला चालना देण्याची आवश्यकता आहे.
वाढत्या विजेची गरज भागविण्यासाठी राज्य शासनाने पाच वर्षांपूर्वी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात प्रतिवर्षी ५००० मेगाव्हॅट पवनऊर्जा निर्मिती करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यात आजघडीला एकूण जवळपास १४ हजार मेगाव्हॅट पवनऊर्जा निर्मिती होते. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचा वाटा अगदी नगण्य म्हणजे केवळ २७ ते ३० मेगाव्हॅटचा वाटा आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर जवळपास १२०० ते १३०० मेगाव्हॅट इतका आहे. त्यामध्ये पवनऊर्जेचा वाटा केवळ २७ ते ३० मेगाव्हॅट म्हणजे एकूण वीज वापराच्या केवळ दोन टक्क्यांच्या आसपास! जिल्ह्याच्या मलकापूर, शाहूवाडी आणि भुदरगड तालुक्यात वेगवेगळ्या ११ कंपन्यांचे पवनऊर्जा प्रकल्प उभे राहिले आहेत. वेगवेगळ्या कारणांनी यातील हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.
जिल्ह्याच्या शिरोळ आणि हातकणंगले तालुक्याचा काही भाग वगळता अन्य सर्व तालुक्यांमध्ये पवनऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी अतिशय पोषक वातावरण आहे. डोंगराळ घाटमाथ्यांचा उंच भाग आणि वर्षातील जवळपास आठ महिने अतिशय वेगाने वाहणारे वारे यामुळे या भागात पवनऊर्जा निर्मितीला फार मोठा वाव आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात असणारी डोंगररांग जर पवनऊर्जा प्रकल्पांनी व्यापली तर वर्षाला साधारणतः ७०० ते ८०० मेगावॅट वीज निर्मिती जिल्ह्यातून होऊ शकते.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पवनऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभा न राहण्याचे जे एक कारण सांगितले जाते, ते आहे वाढत्या निर्मिती खर्चाचे. पण या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना शासन मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत असल्यामुळे वाढीव निर्मिती खर्चाचा प्रश्नही शासकीय पातळीवरून निकालात निघू शकतो. दुसरी बाब म्हणजे जिल्ह्याच्या काही भागात स्थानिक नागरिकांचा वेगवेगळ्या कारणांनी पवनऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना प्रखर विरोध आहे. पवनऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात येणाच्या खासगी कंपन्यांकडून स्थानिकांच्या जमिनी खरेदी करताना होणारी फसवणूक हा विरोधाचा प्रमुख मुद्दा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात येऊ पाहणाऱ्या पवनऊर्जा निर्मिती कंपन्यांनीही पारदर्शी व्यवहार केल्यास विरोधामागचे एक प्रमुख कारणही नाहीसे होईल. एकूणच जिल्ह्यात सर्व बाजूंनी पवनऊर्जा प्रकल्प निर्मितीसाठी अतिशय पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे या बाबतीत आता जिल्ह्याने गती घेण्याची वेळ आलेली आहे, पवनऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातील विकासकांनीही त्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे.
पवनऊर्जा निर्मितीसाठी नवीन ठिकाणे शोधणे आणि त्यासाठी तांत्रिक सल्ला देण्याचे काम सेंटर फॉर विंड एनर्जीमार्फत केले जाते. या संस्थेने पवनऊर्जा निर्मितीसाठी पोषक ठिकाणांची पाहणी केली. पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकण मराठवाड्यामधील ४५ ठिकाणांवर पवनऊर्जा निर्मिती करता येईल, असा अहवाल या संस्थेने राज्य शासनाला दिला आहे. या अहवालानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील सात ते आठ महत्त्वाची ठिकाणे या संस्थेने पवनऊर्जा निर्मितीसाठी सुचविलेली आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शेजारी असलेल्या सातारा जिल्ह्यात जवळपास ४०० मेगाव्हेंट पवनऊर्जा निर्मिती होते. साताऱ्यातील डोंगर पठारांवर पवनचक्क्यांचे जणू काही जंगलच उभे राहिले आहे. सांगली जिल्ह्यात इथल्याइतकी अनुकूल भौगोलिक आणि नैसर्गिक रचना नाही. तरीही आज सांगली जिल्ह्यात वार्षिक जवळपास ३५० मेगाव्हॅट पवनऊर्जा निर्मिती होते. सांगली जिल्ह्याच्या शिराळा, तासगाव, खानापूर, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्यांत हजारो पवनचक्क्यांचे जाळे उभे राहिले आहे आणि आजही राहात आहे. राज्यात पवनऊर्जा निर्मितीच्या बाबतीत सांगली जिल्हा दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्यामुळे याबाबतीत आता जिल्ह्यानेही एक पाऊल पुढे टाकण्याची गरज आहे.
