जीएसटी, शेतकरी आत्महत्या, हमीभाव, पुन्हा ऊस दर आंदोलन आदी मुद्दे हातात घेतल्यानंतर कमबॅकच्या प्रतीक्षेत असलेल्या माजी खा. राजू शेट्टी यांना दोन वर्षांपूर्वी दूध दरवाढ आंदोलनाने उभारी मिळाली होती. आता एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा मागे पडल्यानंतर ऊस दरवाढीवरून सरकार आणि साखर कारखानदारांना झुकवण्याचे मोठे आव्हान शेट्टींपुढे आहे. याबरोबरच भविष्यात शेतीच्या बांधावरील प्रश्न सरकारसमोर मांडणारा हक्काचा माणूस पुन्हा लाभल्याचा विश्वास बळीराजाला द्यावा लागणार आहे. भाजपनंतर महाविकास आघाडीच्या जवळ गेलेल्या शेट्टी यांची सध्याची वाटचाल या दोघांनाही समान अंतरावर ठेवण्याची असल्याने राजकीय आखाड्यात शेट्टींचा शड्डू घुमणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला अंगावर घेऊन राजकीय वाटचाल प्रशस्त करणार्या माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी भाजपची साथ केली. तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषद निवडणुकीत जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून राजू शेट्टींनी भाजपशी फारकत घेतली. वेगळी राजकीय भूमिका वठवण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकीनंतर दोन जिल्हा परिषद सदस्य भाजपच्या पारड्यात टाकले. जिल्हा परिषदेत भाजपसोबत गट्टी अन् राज्यस्तरावर मात्र सोडचिठ्ठी अशी टीका झाली. दरम्यान, शेतात औषध फवारणी करताना मृत्यू झालेल्या शेतकर्यांच्या प्रश्नावरून 2017 मध्ये आवाज उठवला. शेती संपविण्याचा कट असल्याचे सांगत, जीएसटी करप्रणालीविरोधात रान उठविणार असल्याचे जाहीर केले. पुणे ते मुंबई मोर्चा काढून ताकद आजमावली. इतके करूनही त्यांची व्होट बँक असलेला शेतकरी मात्र लांबच होता.
दूध दरवाढीसाठी 2018 मध्ये शेट्टी रस्त्यावर उतरले. भाजपला विरोध म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. महागाईने होरपळलेला शेतकरी आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाल्याने भाजप सरकारने पाच रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. ऊस दरवाढीप्रमाणे दूध दरवाढ शेट्टी यांच्यामुळेच पदरात पडल्याची हवा झाली. परंतु, ती हवा त्यांना संसदेपर्यंत घेऊन जाऊ शकली नाही.
बदलत्या राजकीय प्रवाहात कूस बदलत भाजपशी फारकत घेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी स्वाभिमानीचा घरोबा केला. मागील दीड-दोन वर्षात राज्य आणि केंद्र सरकारकडून शेतकर्यांचा हिरमोड झाल्याचा मुद्दा पुढे करत शेट्टींनी पुन्हा 'एकला चलो'चा नारा दिला. पूरग्रस्त शेतकर्यांना मदतीवरून प्रयाग चिखली ते नृसिंहवाडीपर्यंत पायी दिंडी काढली. जलसमाधीचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आश्वासनानंतर मागे घेतला. पूरग्रस्त शेतीसाठी राज्याने जाहीर केलेले पॅकेज फसवे असल्याची टीका शेट्टींनी केली. त्यानंतर एकरकमी एफआरपीच्या मुद्द्यावर जागर यात्रा काढली. बहुतांश साखर कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी जाहीर केल्याने कोंडी फुटली आहे. एफआरपीपेक्षा उसाला जादा दर, पूरग्रस्त शेतकर्यांना वाढीव मदत आदी ठरलेली आंदोलने यशस्वी करण्याचे मोठे आव्हान संघटनेपुढे आहे.
चळवळ टिकली पाहिजे…
एका हाकेवर लाखावर शेतकरी जमत होते. परंतु, राजकीय सोयरिकीनंतर संघटनात्मक ताकद कमी होत असल्याचा मागील सात वर्षांत शेट्टी यांचा अनुभव आहे. यामुळेच यंदाच्या ऊस परिषदेत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांवर त्यांनी सडकून टीका केली. स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते चळवळ टिकली पाहिजे, अशी हाक देत आहेत. आता 20 व्या ऊस परिषदेत केंद्रासह महाविकास आघाडीविरोधात रस्त्यावरील लढ्याचे संकेत दिले आहेत. भविष्यात सर्वपक्षीयांशी अंतर राखत शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर राळ उठवून शेट्टी यांना राजकीय वाट प्रशस्त करावी लागेल.
