कोल्हापूर; सुनील कदम : एकूण गुन्हेगारी च्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात पाचवा क्रमांक लागत असून या 'कर्तबगारीत' तामिळनाडूने अव्वल स्थान मिळविलेले आहे. खुनासारख्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश प्रथम क्रमांकावर आहे; तर केंद्रशासित प्रदेशांपैकी दिल्लीतील गुन्हेगारी चिंताजनक पातळीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोचा सन 2020 मधील देशातील गुन्हेगारीचा आढावा घेणारा अहवाल नुकताच जाहीर झाला आहे. त्यातून देशातील आणि राज्यातील गुन्हेगारीविषयक अनेक बाबींवर प्रकाशझोत पडलेला आहे. 2020 साली देशभरात भारतीय दंड संहितेनुसार एकूण 66 लाख 1 हजार 285 गुन्हे दाखल झाले आहेत. देशातील 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी एक लाखांहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या राज्यांची संख्या 16 आहे. सर्वाधिक गुन्हे दाखल असलेल्या राज्यांमध्ये तामिळनाडू अव्वल स्थानी असून त्या ठिकाणी 2020 साली वर्षभरात तब्बल 13 लाख 77 हजार 681 गुन्हे दाखल झालेले आहेत.
त्यानंतर अनुक्रमे गुजरात 6 लाख 99 हजार 619 गुन्हे, उत्तर प्रदेश 6 लाख 57 हजार 925, केरळ 5 लाख 54 हजार 724 आणि महाराष्ट्र 5 लाख 39 हजार 003 गुन्हे यांचा क्रमांक लागतो. केंद्रशासित प्रदेशांपैकी दिल्ली याबाबतीत नंबर वनवर असून दिल्लीत 2 लाख 66 हजार 70 गुन्हे दाखल झालेले आहेत. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दाखल झालेल्या एकूण 3 लाख 9 हजार 800 गुन्ह्यांपैकी 85.88 टक्के गुन्हे एकट्या दिल्लीमध्ये घडले आहेत. यावरून देशाच्या राजधानीची गुन्हेगारीच्या राजधानीकडे वाटचाल असल्याचे जाणवते.
2020 मध्ये देशभरात एकूण 1 लाख 40 हजार 836 खून झालेले आहेत. देशातील 14 राज्यांमध्ये पाच हजारपेक्षा जादा खुनांच्या गुन्ह्यांची नोंद आढळून येते. अर्थात यात उत्तर प्रदेश अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर अनुक्रमे मध्य प्रदेश 12310 खून, कर्नाटक 12090 खून, महाराष्ट्र 11,995 खून आणि राजस्थान 9126 खून यांचा क्रमांक लागतो. केंद्रशासित प्रदेशांपैकी दिल्लीमध्ये या वर्षभरात 1466 लोकांचे मुडदे पाडले गेले आहेत. त्यावरून या बाबतीत दिल्ली धोकादायक समजली जात आहे.
देशातील गोवा, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा या पूर्वेकडील राज्यांमध्ये अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी असलेले दिसते. केंद्रशासित प्रदेशांपैकी दिल्ली वगळता दादरा-नगर-हवेली, चंदीगड, लडाख, लक्षद्वीप हे प्रदेश काहीसे शांत वाटतात. अर्थात ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे आकारमान आणि लोकसंख्याही अत्यंत मर्यादित असल्याने साहजिकच तिथे गुन्हेगारीचे प्रमाणही कमी दिसते.
