कोल्हापूर; सतीश सरीकर : एकीकडे कोल्हापूर शहराच्या भोवतीने नद्या दुथडी भरून वाहत असताना दुसरीकडे नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. कोल्हापूरकरांना अद्यापही न सुटलेले हे कोडं आहे. त्याला सर्वस्वी पाणी पुरवठा विभागाचा गलथान कारभार कारणीभूत आहे. कोल्हापूरकर तहानलेले असताना एकूण पाण्यापैकी तब्बल 69 टक्के पाणी गळतीतून वाया जात आहे. महापालिका प्रशासनाच्या अकार्यक्षमेमुळेच कोल्हापूरकरांच्या घशाला कोरड पडत आहे.
कोल्हापूरला पंचगंगा आणि भोगावती नदीतून पाणीपुरवठा होतो. पंचगंगा नदीतील पाण्याचा उपसा शिंगणापूर केंद्रातून तर भोगावती नदीतील पाण्याचा उपसा बालिंगा आणि नागदेववाडी उपसा केंद्रातून केला जातो. तिन्ही केंद्रांतून सुमारे 198 एम.एल.डी. पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. त्यानंतर हे पाणी पुईखडी, कसबा बावडासह इतर फिल्टर हाऊसमध्ये नेऊन त्याठिकाणी प्रक्रिया होते. तेथून हे पाणी जलवाहिनीतून संपूर्ण शहराला वितरण केले जाते. ठिकठिकाणच्या पाण्याच्या टाक्या आणि जलवाहिन्यांतून नागरिकांना पाणी पुरवठा होतो. परंतु, गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. आठ-पंधरा दिवसांतून दोन-तीन दिवस संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा ठप्प होत आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिक रस्त्यावर उतरत आहेत.
कोल्हापूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी असलेल्या उपसा केंद्रासह वितरण नलिकेपर्यंत सर्वच यंत्रणा जुनाट झाली आहे. सुमारे 30 ते 35 वर्षांपूर्वीची यंत्रणा असल्याने मोठ्या पाण्याची गळती होते. अमृत योजनेंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्यासाठी 115 कोटींचा निधी मिळाला; पण त्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. एकूणच उपसा केंद्रापासून पाणी पुरवठ्याची सर्वच यंत्रणा बदलण्याची गरज आहे.
शिंगणापूर उपसा केंद्रात 435 एचपीचे 5 पंप आहेत. त्यापैकी रोज 4 पंप सुरू असतात. एक पंप स्टँडबाय आहे. बालिंगा उपसा केंद्रात 30 एचपीचा व्हीटी आणि 300 एचपीचा सबमर्सिबल पंप आहे. त्याबरोबरच 150 एचपीचे दोन पंप आहेत. नागदेववाडी उपसा केंद्रात 200 एचपीचा आणि 120 एचपी असे दोन पंप आहेत. सर्वच उपसा केंद्रातही स्टँडबाय पंप नाहीत.
महापालिकेने वॉटर ऑडिट करून घेतले आहे. एकूण पाणी उपसापैकी तब्बल 69.93 म्हणजेच 70 टक्के पाणी गळतीतून वाया जात असल्याचे स्पष्ट झाले. फक्त 29.38 टक्के पाण्याचे बिलिंग होते. 0.89 टक्के पाणी अनधिकृतरीत्या वापरले जाते. 198.21 एमएलडी पाण्यापैकी 58.23 एमएलडी पाण्याचे बिलिंग होते. 1.76 एमएलडी पाण्याचा अनधिकृतपणे वापर केला जात आहे. त्यामुळे तब्बल 138 एम.एल.डी. पाणी गळतीतून वाया जात आहे.
महापालिकेकडे वर्षाला 55 कोटी रु. पाणीपट्टी जमा होते. त्याबरोबरच सांडपाणी अधिभारातून वर्षाला 15 कोटी जमा होतात. यापैकी सर्वच रक्कम वीज बिल आणि कर्मचार्यांच्या पगारावरच खर्च होते. पाणी उपसा केंद्रासह एसटीपीतील वीज बिलासाठी महिन्याला 3 कोटी 50 लाख, तर पगारासाठी महिन्याला सुमारे दीड कोटी लागतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी रक्कम उरत नाही.
