हुपरी पुढारी वृत्तसेवा : शासकीय जमिनी, मोकळ्या जागा असताना ही काही ठराविक मंडळीच्या खासगी जागा, तसेच पीक क्षेत्रावर आरक्षण जाहीर करुन नगररचना विभाग व हुपरी नगरपरिषदने अन्याय केला, असे कृती समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सांगितले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यानी या आराखड्यास स्थगिती देऊन फेरसर्व्हे करण्याचा आदेश दिला आहे. विकास आराखडा अन्याय कृती समितीचे अध्यक्ष दौलतराव पाटील यांनी ही माहिती दिली.
मुंबई मंत्रालयात भेटलेल्या शिष्टमंडळात खासदार धैर्यशील माने , माजी सरपंच नगरसेवक दौलतराव पाटील , माजी उपनगराध्यक्ष भरत लठे, अजितराव सुतार , नितीन गायकवाड भाऊ खाडे , सागर पाटील आदींचा समावेश होता . विकास आराखड्याबाबत शहरात संतापाचे वातावरण होते . हुपरीच्या विकास आराखड्यात लोकांवर कसा अन्याय झाला याची सविस्तर माहिती मंत्रालयात अजित सुतार यानी दिली .
हुपरी शहराच्या या विकास आराखड्याबाबत नागरिकांत चर्चा होती .एक पूर्ण भाग विकासापासून वंचित ठेऊन एकाच भागातील अनेक ठिकाणी आरक्षण टाकून अन्याय केल्याची भावना होती.या अन्यायी आराखड्याला आमचा विरोध आहे .सर्वसमावेशक व कुणालाही मुद्दाम त्रासदायक नको असा आराखडा जाहिर व्हावा असा आम्ही आग्रह धरला असल्याचे दौलतराव पाटील यानी सांगितले.
