कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा विषय असलेल्या पंधरावा वित्त आयोग मधून मिळालेल्या निधी वितरणाचा फॉर्म्युला अखेर सोमवारी ठरला. पदाधिकार्‍यांना 45 लाख, सत्तारूढ सदस्यांना 20 तर विरोधी आघाडीच्या सदस्यांना 12 लाख रुपये असे निधी वितरणाचे सूत्र ठरले. जि.प. अध्यक्षांनी स्वत:साठी 60 लाखांचा निधी ठेवला असल्याचे समजते.
ग्रामीण भागातील विकास कामांसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने पंधरावा वित्त आयोग मधून सर्व जिल्हा परिषदांना निधी दिला जातो. पूर्वी हा निधी थेट जिल्हा परिषदेला येत असत. येथून पंचायत समितींमार्फत ग्रामपंचायतींना दिला जायचा. परंतु, शासनाच्या योजना ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणार्‍या ग्रामपंचायती सक्षम बनल्या पाहिजेत, स्थानिक पातळीवरील काम करण्याचे अधिकार त्यांना असले पाहिजेत, यासाठी ग्रामपंचायती बळकट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ग्रामपंचायतींना जास्त अधिकार देण्यात आले. त्यातूनच पंधरावा वित्त आयोग मधील निधी थेट ग्रामपंचायींताना वर्ग करण्यात येऊ लागला. त्यामुळे जिल्हा परिषदांकडे निधीची वानवा जाणवू लागल्याने वित्त आयोगातील दहा टक्के रक्‍कम जिल्हा परिषद व दहा टक्के रक्‍कम पंचायत समितीला देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेला 15 कोटी 53 लाख इतका निधी मिळाला आहे. त्याच्या वितरणाचा विषय गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत गाजत आहे.
निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे सत्तारूढ आणि विरोधी असा भेदभाव न करता वित्त आयोगाच्या निधीचे वितरण करावे, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल पाटील यांच्याकडे विरोधी आघाडीच्या सदस्यांनी केली होती. यावर चर्चा करण्यासाठी दोन, तीनवेळा बैठका घेण्याचे ठरले; परंतु प्रत्यक्षात बैठक होऊ शकली नाही. अखेर आज या निधी वितरणावर तोडगा निघाल्याने वित्त आयोगातील कामांना आता गती मिळणार आहे.
