सातबारावर होणार रस्ते आदेशाची नोंद

कोल्हापूर, अनिल देशमुख : शेतातील रस्त्यांवरून शेतकर्‍यांमध्ये वारंवार होणारे वाद आता टळणार आहेत. रस्त्यांसाठी दरवर्षी तहसीलदार, जिल्हाधिकार्‍यांकडे धाव घेण्याचे प्रसंग कमी होणार आहेत. त्यातून शेतकर्‍यांचा वेळ आणि पैशाचा होणारा अपव्यय टळणार आहे. शेतातून दिल्या जाणार्‍या रस्त्यांबाबतच्या आदेशांची आता थेट सातबारा उतार्‍यावरच नोंद केली जाणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (एमएलआरसी) च्या कलम 143 नुसार अस्तित्वात असलेल्या शेतातील रस्त्यांवरील अडथळे, अतिक्रमण दूर करण्याची तरतूद आहे. त्याद्वारे अखेरच्या शेतकर्‍याला त्याला शेतातील मशागत, पेरणी, काढणी, मळणी आणि नंतर पिकाची वाहतूक आदी सर्व कारणांसाठी ये-जा करण्यासाठी रस्ता दिला जातो.

या तरतुदीनुसार हे रस्ते कायमस्वरूपी आहेत. मामलेदार कोर्ट अ‍ॅक्टच्या कलम 5 नुसार शेतकर्‍यांनी रस्त्यांची मागणी केली तर स्थळ पाहणी करून कायमस्वरूपी तसेच तात्पुरत्या स्वरूपात रस्ता देण्याची तरतूद आहे.

शेताकडे जाणार्‍या रस्त्यावरून वादाचे प्रसंग कुठे ना कुठे दररोज सुरूच असतात. काही ठिकाणी हाणामारीपर्यंत प्रकरणे जाते. तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकार्‍यांकडे दरवर्षी रस्त्याच्या तक्रारींची संख्या लक्षणीय असते. त्यातून दावेही दाखल होतात. त्यातून वेळ आणि पैसा खर्च होतो. अनेकदा या वादातून राजकीय संघर्षही निर्माण होतो.

या सर्व पार्श्वभूमीवर अशा रस्त्यांबाबत झालेल्या आदेशांची आता सातबारावरच नोंद केली जाणार आहे. सातबारा उतार्‍यावरील इतर हक्कात ही नोंद केली जाणार आहे. यामुळे कोणत्या गट क्रमांकातून कधी रस्ता दिला आहे, याची नोंद कायमस्वरूपी होणार असल्याने भविष्यात या रस्त्यावरून होणारे वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे. एकच कारण घेऊन दरवर्षी न्यायालयीन वादही निर्माण होणार नाहीत, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.

1 जानेवारी 1990 पासूनच्या आदेशाची होणार नोंद

या निर्णयानुसार यापुढे रस्त्यांबाबत होणार्‍या आदेशाची नोंद सातबारावर होईलच; त्याबरोबर 1 जानेवारी 1990 पासून झालेल्या अशा सर्व आदेशांचीही नोंद घेतली जाणार आहे. याकरिता दर आठवड्याला 100 प्रकरणे याप्रमाणे कालबद्ध कार्यक्रम आखून या नोंदी केल्या जाणार आहेत.

ग्रामपंचायतींनाही सातबारा प्रती उपलब्ध करून देणार

रस्ते आदेशाची नोंद झालेल्या सातबारा उतार्‍यांच्या प्रती संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अर्थात ग्रामपंचायतीला दिल्या जाणार आहेत. यासह याबाबतचे जे आदेश झाले, त्याच्याही प्रती दिल्या जाणार आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतीकडेही रेकॉर्ड तयार होणार आहे.